जॉर्ज मैथ्यू / सन्नी वर्मा
एनडीए सरकार किसानों के लिए प्रस्तावों के एक पैकेज पर विचार कर रही है जिसमें ब्याज मुक्त लोन, बिना सिक्योरिटी के लोन और एक आय समर्थन योजना शामिल है। सूत्रों का कहना है कि कृषि मंत्रालय, नीति आयोग के परामर्श से, एक योजना की व्यापक रूपरेखा पर काम कर रहा है जिसमें छोटे और दूर दराज के इलाकों वाले किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिए उपाय शामिल हैं, जिसमें 3 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन की संभावना भी शामिल है। जो किसान समय पर अपना लोन चुकाते हैं सरकार उन्हें पहले से ही ब्याज में सब्सिडी देती है। जबकि बैंक आम तौर पर ब्याज मुक्त लोन देने से हिचकते रहे हैं, अगर सरकार बैंको को ब्याज की रकम देती है तो बैंक इस योजना पर आगे काम कर सकते हैं।
प्रस्तावों की घोषणा अंतरिम बजट में या पहले भी की जा सकती थी। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बैंकों ने मंत्रालय के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया है। एक अन्य प्रस्ताव पर चर्चा की गई जो किसानों के लिए बिना सिक्योरिटी के लोन की है। यह लोन 2 या 3 लाख रुपये तक हो सकता है। हालांकि, बैंक तब तक बिना सिक्योरिटी के लोन के साथ सहज नहीं होते हैं जब तक कि सरकार द्वारा क्रेडिट गारंटी जैसे कदम नहीं उठाए जाते हैं। बैंकर्स और भारतीय रिजर्व बैंक राज्यों द्वारा लोन माफी के खिलाफ हैं। RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा था कि कोई भी सामान्य कृषि लोन माफी कर्जदारों के लोन लेने के व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने पहले ही विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से 1 फरवरी को बजट की तैयारियों के लिए “नई योजनाओं” के लिए आवश्यक धन के बारे में विस्तार से जानकारी मांगी है। नई योजनाओं के लिए धन आवंटन से छोटे किसानों के लिए आय सहायता उपायों को शामिल करने की उम्मीद है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि सरकार को अभी तक इस बात पर काम करना बाकी है कि क्या कर्ज पर पूरी ब्याज माफी सभी किसानों को या केवल समय पर चुकाने वालों को प्रदान की जाएगी।