8th Pay Commission: देश की संसद में जारी गतिरोधों के बीच केंद्रीय कर्मचारियों यानी सशस्त्र बलों के जवानों से लेकर अन्य वर्कर्स की सैलरी का मुद्दा उठा और सवाल ये पूछा कि 8वें वेतन आयोग का गठन कब होगा? कर्मचारी लंबे वक्त से नए वेतन आयोग के जरिए अपनी सैलरी में इजाफे की उम्मीद कर रहे थे लेकिन आज उन्हें झटका लगा है क्योंकि मोदी सरकार की तरफ इस मामले में नकारात्मक जवाब दिया गया है।

दरअसल, आठवें वितन आयोग को लेकर विभिन्न दलों के सांसद, आठवें वेतन आयोग को लेकर प्रश्न पूछ चुके हैं। क्या सरकार, आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश से अवगत है तथा यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

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केंद्रीय मंत्री ने दिया चौंकाने वाला बयान

इस मामले में जब केंद्र सरकार से यह सवाल पूछा गया तो केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान में, सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जानकारी के मुताबिक सोमवार को लोकसभा सांसद जय प्रकाश, आनंद भदौरिया और वी. वैथिलिंगम ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था। सोमवार को लोकसभा सांसद जय प्रकाश, आनंद भदौरिया और वी. वैथिलिंगम ने आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) के गठन पर सरकार से सवाल पूछा था।

8वें वेतन आयोग में सरकारी कर्मचारियों की कितनी होगी?

क्या-क्या पूछे गए सवाल?

सांसदों ने पूछा कि क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन फरवरी, 2013 में किया गया था? अगर हां सातवें CPC के गठन के 10 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी अब तक आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने तथा अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि/जीवनयापन लागत और कर्मचारियों की दुर्दशा को नजरअंदाज करने के क्या कारण हैं। एक सवाल ये है कि क्या सरकार आठवें सीपीसी का गठन नहीं करने के कारण केंद्र सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त आक्रोश के बारे में जानती है या नहीं।

केंद्र सरकार ने किया दिया जवाब

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया, 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को गठित किया गया था। इसके अलावा अन्य सवालों के जवाब में वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि वर्तमान में, सरकार के पास केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। केंद्र सरकार के इस जवाब से 48 लाख कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनरों को तगड़ा झटका लगा है।