कोरोना संकट हर दिन के साथ लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना संक्रमण के मामले 10 लाख के आंकड़े को पार कर चुके हैं। कोरोना संकट का प्रभाव सरकारी कर्मचारियों के वेतन पर पड़ रहा है। अब मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम ने कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का फैसला लिया है। वेतन कटौती इस महीने से लागू की जा रही है।
कर्मचारियों की सैलरी में 15 से 40 प्रतिशत तक कटौती की जाएगी। कटौती की राशि का 2021-22 में भुगतान किया जाएगा। कर्मचारियों को यह पैसा 12 किस्तों में बिना ब्याज के ही दिया जाएगा। पर्यटन निगम के संचालक मंडल की बैठक में ये सुझाव सामने आए जिसके बाद इसपर मुहर लगा दी गई है। कर्मचारियों की सैलरी में यह कटौती एक जुलाई से 31 मार्च 2021 तक लागू रहेगी।
रेगुलर कर्मचारियों के साथ-साथ आउटसोर्स कर्मचारयों पर भी कोरोना संकट का असर पड़ा है। सरकार ने तय किया है कि आउटसोर्स कर्मचारयों को 50 फीसदी भुगतान ही किया जाए। प्रबंध संचालक सोनिया मीना ने इसके आदेश जारी कर दिए। आउटसोर्स कर्मचारयों के वेतन में 50 फीसदी की कटौती के साथ ही उन्हें महीने सिर्फ 15 दिन ही काम करना होगा जबकि 15 दिन वह छुट्टी पर रहेंगे।
निगम प्रबंधन ने सैलरी कटौती और काम के दिनों में कटौती को लेकर तर्क भी साझा किया है। प्रबंधन के मुताबिक कोरोना संकट और फिर सोशल डिस्टेंसिंग के चलते होटल, रेस्तरां, बार आदि बंद रहें हैं जिसके वजह से बहुत कुछ प्रभावित हो रहा है। कई चीजों पर अब भी प्रतिबंध है इस लिहाज से ये फैसला करना समय की जरूरत थी।
मालूम हो कि कोरोना संकट के इस दौर में राज्य सरकार के कर्मचारियों की सैलरी और मंहगाई भत्तों पर ही नहीं बल्कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए पर भी कैंची चली है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए अगले डेढ़ वर्ष तक पुरानी दरों पर ही रोके रखने का फैसला लिया गया है। केंद्र की राह पर चलते हुए राज्य सरकारें भी यही फैसला ले रही हैं।
