केंद्र सरकार ने 29 जून को सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। अब केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को हर महीने 23.5 फीसदी ज्यादा रकम मिलेगी। अगले साल पांच राज्यों में होने जा रहे चुनावों में भाजपा को इसका फायदा मिल सकता हैै। अर्थव्यवस्था में जान फूंकने वाले किसी कदम का इंतजार कर रहे वित्त मंत्री के लिए भी यह अच्छी खबर है। पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) के गवर्नर की मुश्किलें इससे और बढ़ने वाली हैं। सिफारिशें लागू होने के बाद महंगाई बढ़ने के खतरे से निपटना आरबीआई गवर्नर के लिए मुश्किल होगा।
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अच्छा क्या?
वेतन, भत्ता, पेंशन में 23.55 फीसदी की बढ़ोत्तरी से करीब एक करोड़ लोगों (47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों) की जेब में ज्यादा पैसा जाएगा। अब न्यूनतम वेतन भी 18000 रुपए प्रति महीना (पहले 7000 था) हो गया है। वेतन आयोग की सिफारिशें एक जनवरी, 2016 से लागू होंगी। यानि, इन लोगों को एरियर भी मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि इनके पास खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा होगा। इससे बाजार, खास कर शहरी बाजार में कई चीजों की मांग बढ़ेगी। यह अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा होगा।
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बुरा क्या
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने में सरकार को 1.02 लाख करोड़ रुपए का बोझ सहना पड़ेगा। इसके बाद सरकार बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने में खर्च की रफ्तार कम तो नहीं करेगी, यह बड़ा सवाल है। पैसा जुटाने के लिए सरकार को अतिरिक्त उपाय करने होंगे। यह उपाय टैक्स कलेक्शन बढ़ाने और सरकारी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचने के तौर पर हो सकती है।
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