प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब अपनी सरकार के कामकाज को लेकर खुद एक सर्वे करा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न मुद्दों समेत महागठबंधन पर भी लोगों की प्रतिक्रिया मांगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आधिकारिक हैंडल से एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वह लोगों से अपील करते हुए दिख रहे हैं। 35 सेकेंड के छोटे से वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी कहते हुए दिखाई देते हैं, ”NaMo ऐप पर एक सर्वे लॉन्च किया गया है। मैं नमो ऐप पर सर्वे द्वारा आपका सीधा फीडबैक चाहता हूं। आपका फीडबैक मायने रखता है। विभिन्न मुद्दों पर आपका फीडबैक हमें महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करेगा। क्या आप सभी लोग उस सर्वे में हिस्सा लेंगे और दूसरों को भी उसमें शामिल होने के लिए कहेंगे?” यह वीडियो ट्विटर के अलावा पीएम मोदी से संबंधित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देखा जा रहा है। नमो ऐप के जरिये प्रधानमंत्री मोदी लोगों से सीधी प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं। एंड्रॉयड और आईफोन दोनों पर उपलब्ध नमो ऐप के जरिये सरकार के वादों जैसे कि सभी के लिए स्वास्थ्य सेवा, किसानों का कल्याण, रोजगार के अवसर, शिक्षा, कानून और व्यवस्था, मूल्य वृद्धि, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, स्वच्छ भारत, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा, आदि पर लोगों के जवाब तलाशे जा रहे हैं।

सूत्रों का दावा है कि लोगों द्वारा खराब मूल्यांकन किए जाने पर संसद के मौजूदा सदस्यों का भी पत्ता अगले लोकसभा चुनाव के लिए कट सकता है। पिछले साल मई में भी अपनी सरकार के चार साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री ने नमो ऐप पर सरकार की रेटिंग के लिए एक सर्वेक्षण शुरू किया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले साल सितंबर में नमो ऐप पर प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोवर्स के लिए नमो टी-शर्ट, फ्रिज मैग्नेट, पेन, मग, स्टिकर और कैप जैसे कस्टमाइज्ड सामान पेश किए थे।

बता दें कि मौजूदा मोदी सरकार साढ़े चार साल से ज्यादा का कार्यकाल पूरा कर चुकी है। चुनाव के लिए वक्त अब कम बचा है। इसलिए पीएम मोदी समेत पूरी भारतीय जनता पार्टी वोटरों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हर तरह से रणनीतियां बना रही है। पीएम मोदी सोशल मीडिया पर खासे सक्रिय माने जाते हैं और जानकारों की मानें तो 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में सोशल मीडिया का अहम रोल रहा था। इसके जरिये देश का एक बड़ा युवा वर्ग उनसे सीधे जुड़ गया था। सोशल मीडिया के जरिये पीएम मोदी को मिली खासी सफलता को देखते हुए बाद में बाकी दलों ने अपने-अपने सोशल मीडिया विंग्स को मजबूत करने की दिशा में काम किया।

रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार सरकार का फोकस किसानों और कम आयवाले लोगों पर है। सरकार कुछ दिनों में किसानों और कम आयवाले लोगों के लिए बड़ी घोषणाएं कर सकती है। वहीं, इसी कड़ी में आर्थिक रूप से कमजोर सवर्ण वर्ग के लोगों के लिए नौकरी में 10 फीसदी आरक्षण का फैसला लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है।