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केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने सुंदरबन बाघ अभयारण्य में संवाददाताओं को बताया कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित परिभाषा से अरावली क्षेत्र का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा संरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा।