बीसीसीआई की आईपीएल मीडिया अधिकारों को लेकर निविदा प्रक्रिया खटायी में पड़ती जा रही है क्योंकि उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने क्रिकेट बोर्ड से मीडिया अधिकारों की अवधि को स्पष्ट करने के लिए कहा है जिससे यह साफ हो गया कि मंगलवार (25 अक्टूबर) से पहले तक कोई स्वतंत्र लेखापरीक्षक नियुक्त नहीं किया जाएगा। बीसीसीआई के वैश्विक मीडिया अधिकारों की निविदा में प्रसारण, मोबाइल और इंटरनेट अधिकार शामिल हैं। यह निविदा मंगलवार को मुंबई में खोले जाने की संभावना थी। इसके लिये सोशल नेटवर्किंग के दिग्गज फेसबुक और ट्विटर ने भी आईआईटी दस्तावेज खरीदे थे। वर्तमान परिस्थिति में बीसीसीआई के पास निविदा प्रक्रिया टालने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।
बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के ने पैनल को पत्र लिखकर पूछा था कि क्या उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार बोली प्रक्रिया से पहले स्वतंत्र लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाए। उन्होंने पैनल के सचिव गोपाल शंकरनारायण को पत्र लिखा था। उनके पत्र के जवाब में शंकरनारायण ने कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा था। उन्होंने लिखा, ‘आपके 21 अक्तूबर के पत्र के पहले पैरा में लिखा गया है कि बीसीसीआई ने आईपीएल अधिकारियों के लिये वैश्विक निविदा की प्रक्रिया पहले ही घोषित कर दी है क्योंकि पिछला दस साल का अनुबंध आईपीएल के मई 2016 में समाप्त हुए सत्र के साथ ही खत्म हो गया।’ पैनल सचिव ने इसको लेकर दो विशेष सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा, ‘पिछले अनुबंध की दस साल की अवधि कब समाप्त होगी। और अगले दस साल की अधिकार अवधि कब से शुरू होगी।’
