रेलवे, बैंकों और केंद्र सरकार के लोअर लेवल पर नौकरियों के लिए आवेदन करने वाले अब 2021 से एक सामान्य पात्रता परीक्षा (CET) देंगे। कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने को इसकी जानकारी दी है। सरकारी एजेंसियों के साथ-साथ हर साल आवेदन करने वाले 2.5 करोड़ उम्मीदवारों के लिए भर्ती प्रक्रिया को कारगर बनाने के लिए, केंद्र इस ऑनलाइन परीक्षा का आयोजन करने के लिए एक स्वायत्त राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी (NRA) की स्थापना करेगा।
“यह केवल एक प्रशासनिक सुधार नहीं है, बल्कि एक बड़ा सामाजिक-आर्थिक सुधार भी है। डॉ. सिंह ने कहा कि इसका उद्देश्य कई परीक्षाओं में आने वाली बाधाओं को दूर करके सभी उम्मीदवारों के लिए एक लेवल का ग्राउंड तैयार करना है।” मौजूदा अलग-अलग परीक्षाओं के लिए 2020 की परीक्षा की तारीखों की घोषणा पहले ही कर दी गई है। इसलिए इसे 2021 से लागू किया जाएगा।”
उन्होंने कहा कि एनआरए प्रस्ताव, जो लगभग छह महीने के लिए काम करता था और 2020 के बजट भाषण में घोषित किया गया था, जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए जाएगा। सीईटी कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी), रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) और इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनेल सेलेक्शन (आईबीपीएस) द्वारा आयोजित फर्स्ट लेवल के टेस्ट की जगह लेगा।
अभी ग्रुप बी और सी लेवल पर केंद्र सरकार में लगभग 1.25 लाख पद खाली हैं, जिन्हें अक्सर गैर-राजपत्रित अधिकारियों के रूप में जाना जाता है। इन पदों को भरने के लिए लगभग 2.5 करोड़ युवा और महिलाएं हर साल परीक्षाओं के लिए आवेदन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, रेलवे, पुलिस, अर्धसैनिक बलों और अन्य राज्य और केंद्र सरकार के निकायों में 50 अन्य भर्ती परीक्षाओं के लिए भी आवेदन करते हैं। भर्ती साइकल को कम से कम 18 महीने लगते हैं और अक्सर तारीखों, लीक हुए पत्रों और परीक्षा घोटालों की वजह से परेशानी होती है।
द हिंदू के मुताबिक, मंत्रालय के सचिव सी. चंद्रमौली ने कहा, “वे अपने जीवन का आधा समय बर्बाद कर रहे हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा कर रहे हैं।” उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए जेईई या मेडिकल कॉलेजों के लिए एनईईटी जैसी सामान्य प्रवेश परीक्षाओं ने पहले ही प्रवेश प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर दिया था। “हम अब उसी प्रोसेस को रोजगार में ला रहे हैं।”