7th Pay Commission for ULB employees in Odisha: ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने रविवार (3 मार्च) को शहरी स्थानीय निकाय के कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग की अनुशंसा के अनुसार वेतन वेतन देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री कार्यलय से जारी बयान के अनुसार, नया वेतनमान 1 अप्रैल 2016 से ही लागू हो जाएगा। हालांकि, शहरी स्थानीय निकाय को अपने स्वयं के राजस्व से अतिरिक्त खर्चों को पूरा करना होगा। इससे पहले राज्य सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए डीए में 3 प्रतिशत वृद्धि की घोषणा की थी।
इससे पहले महाराष्ट्र में सरकार ने राज्य के स्कूल शिक्षकों को खुशखबरी दी थी। महाराष्ट्र शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया था कि अब सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ शिक्षकों को भी 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलेगा। जारी की गई नोटिफिकेशन में बताया गया कि, राज्य के पूर्णकालिक अध्यापक और फैकेल्टी के कर्मचारियों के साथ प्राइवेट स्कूल की शिक्षकों को भी सातवें वेतन आयोग का फायदा होगा। हालांकि महाराष्ट्र निजी स्कूलों के लिए नियम, 1977 के तहत सेवा की शर्तें लागू होंगी। 7वें वेतन आयोग के तहत भत्तों में 1 जुलाई, 2017 से बदलाव कर लागू किया जाएगा।
केंद्र की मोदी सरकार ने बीते 2 फरवरी को सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों के 42 हजार से अधिक कर्मचारियों को तोहफा दिया था। सरकार ने निर्णय लिया कि वह रिटायरमेंट बेनेफिट के रूप में इन कर्मियों को पेंशन का एक विकल्प देगी। हालांकि, यह लाभ सार्वजिनक क्षेत्र की किसी बीमा कंपनी में 28 जून, 1995 या उससे पहले ज्वॉइन होने वालों को ही मिलेगा। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इस बाबत ट्वीट कर कहा था, “सरकार ने 28 जून 1995 या उससे बाद सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों से जुड़ने वाले शेष कर्मचारियों को पेंशन पाने का एक और विकल्प दिया है। लाभ पाने वाले इन 42,720 कर्मचारियों में तकरीबन 10,720 वरिष्ठ नागरिक शामिल हैं।”
