शिक्षकों को मिलने वाले भत्ते और विशेष भत्ते के रिविजन के आदेश जारी हो गए हैं। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज और कॉलेज के शिक्षकों और समकक्ष एकेडमिक काडर, रजिस्टरार, फाइनेंस ऑफिसर्स और कन्ट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन्स को इससे फायदा मिलेगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने मंगलवार को आदेश जारी किए थे। केंद्रीय यूनिवर्सिटीज के अलावा केंद्र द्वारा फंड की जाने वाली डीम्ड यूनिवर्सिटीज के कर्मचारियों को भी इससे लाभ पहुंचेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अपने ट्वीट में लिखा, “वाइस चांसलर के लिए रिवाइज्ड स्पेशल अलाउंस 11,250 रुपये, प्रो-वाइस चांसलर के लिए 9,000 रुपये, प्रिंसिपल (पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज) के लिए 6,750 रुपये और प्रिंसिपल (अंडर ग्रेजुएट कॉलेज) के लिए 4,500 रुपये है। नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होते है।”
केंद्रीय शिक्षा मंत्री के मुताबिक, इस फैसले से केंद्रीय यूनिवर्सिटी के 30 हजार शिक्षक और समकक्ष स्टाफ को फायदा पहुंचने का अनुमान है। वहीं डीम्ड यूनिवर्सिटी के 5500 कर्मचारियों को फायदा होगा। बता दें लगभग दो सप्ताह पहले प्रकाश जावड़ेकर ने 7वें वेतन आयोग के लाभ शिक्षकों, अन्य अकादमिक कर्मचारियों और टेक्निकल इंस्टिट्यूट्स को पहुंचाने का ऐलान कर दिया था। इस फैसले से केंद्र पर 1,241.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च पड़ेगा। बता दें ग्रेस्ट फैकल्टी मेंबर्स के लिए भी अच्छी खबर है। UGC ने सर्कुलर जारी कर ग्रेस्ट फैकल्टी का प्रति लेक्चर भुगतान बढ़ाकर 1,500 रुपये(प्रतिमाह 50,000 रुपये की सीमा के अधीन) कर दिया है।
बता दें पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने कैश और ट्रेजरी का कामकाज देखने वाले कर्मचारियों के भत्तों में 300 फीसद की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को हरी झंडी दी थी। इससे पहले रेलवे और कुछ अन्य केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों को सातवें वेतन आय़ोग की सिफारिशों के तहत पहले ही लाभ देने का फैसला किया जा चुका है।