केंद्र सरकार ने निर्णय किया है कि प्रत्येक वर्ष दिए जाने वाले राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार इस वर्ष से पंचायती राज संस्थानों को भी दिए जाएंगे। इन पुरस्कारों के लिए आनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ये पुरस्कार ऐसी ग्राम पंचायतों (जीपी) या समकक्ष संस्थानों को दिया जाएगा, जो डिजिटल पहलों का उपयोग करके जमीनी स्तर पर नागरिकों को सेवा प्रदान करने का उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं।

पंचायती राज मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि ग्राम पंचायतों या पंचायती राज संस्थानों को इस साल से एक स्वर्ण और एक रजत पुरस्कार दिया जाएगा। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी है। उन्होंने बताया कि पंचायती राज मंत्रालय और प्रशासनिक सुधार व लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने इन पुरस्कारों को शुरू करने के लिए सहयोग किया है। उन्होंने बताया कि इन पुरस्कारों का उद्देश्य ग्रामीण नागरिकों को प्रभावी सेवा प्रदान करके जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने और जीवन को आसान बनाने के लिए ग्राम पंचायतों या पंचायती राज संस्थानों के अनुकरणीय प्रयासों को सम्मानित करना है।

पंचायती राज मंत्रालय के सचिव विवेक भारद्वाज ने ई-गवर्नेंस 2025 योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार के अंतर्गत पहली बार पंचायती राज संस्थाओं के लिए पुरस्कार शामिल किए जाने की सराहना की। उनके मुताबिक, पंचायतों में नागरिकों को सेवा प्रदान करने में डिजिटल पहलों को मान्यता मिलने से जमीनी स्तर पर सेवा प्रदान करने और लोक शिकायत निवारण का दायरा बढ़ेगा, जैसा कि पंचायती राज मंत्रालय के मैसूर घोषणापत्र में भी कहा गया है।

छह श्रेणी में 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे

भारद्वाज ने ई-गवर्नेंस 2025 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार योजना और पोर्टल की शुरुआत के मौके पर केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, प्रशासनिक सुधार व राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों के सूचना प्रौद्योगिकी (आइटी) विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रदेशों के जिलाधिकारियों को इस बारे में विस्तार से जानकारी दी।

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पुरस्कार के लिए पोर्टल पर डेटा प्रविष्टि के साथ मूल्यांकन मानदंडों और संकेतक ढांचे की समझ को सुविधाजनक बनाने के लिए मंत्रालय में संयुक्त सचिव (शासन) विकास आनंद की अध्यक्षता में राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों के साथ एक वीडियो कांफ्रेंस आयोजित की गई। इस साल कुल मिलाकर छह श्रेणी में 16 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे जिनमें 10 स्वर्ण और छह रजत होंगे। स्वर्ण पुरस्कार में एक ट्राफी, एक प्रमाणपत्र और दस लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी। वहीं, रजत पुरस्कार में एक ट्राफी, एक प्रमाणपत्र और पांच लाख रुपए की इनामी राशि दी जाएगी।