India UK Relations: भारत में कोई अपराध कर ब्रिटेन में जाकर रहना अब आसान नहीं होगा। ब्रिटेन की सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है जिससे जो भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्रिटेन में इमीग्रेंट्स की बढ़ती संख्या को देखते हुए सरकार कई नए नियम और फैसले ले रही है। सरकार का मकसद बढ़ती अप्रवासियों की संख्या को रोकना है। ब्रिटेन की सरकार अप्रवासियों को उनके देश वापस भेजने में कई कानूनी अड़चनों का सामना भी करती है। ऐसे में सरकार के इस कदम से भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से अप्रवासियों को वापस भेजने का रास्ता आसान होगा।
भारत को क्या होगा फायदा?
भारत को ब्रिटेन के इस कदम से काफी फायदा होने की उम्मीद है। अगर ब्रिटेन भारत को सुरक्षित देशों की श्रेणी में शामिल करने से भारत-ब्रिटेन की अवैध यात्रा करने वाले भारतीयों की वापसी की प्रक्रिया तेज हो जाएगी और ब्रिटेन में शरण मांगने की उनकी संभावना खत्म हो जाएगी। बता दें कि बुधवार को ‘हाउस ऑफ कॉमंस’ में रखे गए मसौदा कानून में भारत और जॉर्जिया को सूची में जोड़े जाने वाले देशों के रूप में शामिल किया गया है।
ब्रिटेन की गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि हमें सुरक्षित देशों से ब्रिटेन की खतरनाक और अवैध यात्रा करने वाले लोगों को रोकना चाहिए। ब्रिटेन के गृह कार्यालय ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य देश की इमीग्रेशन प्रणाली को मजबूत करना और सुरक्षा संबंधी निराधार दावे करने वाले लोगों को प्रणाली का दुरुपयोग करने से रोकना है। उन्होंने कहा कि इस सूची का विस्तार करने से हमें उन लोगों को अधिक तेजी से हटाने में मदद मिलेगी जिनके पास यहां रहने का अधिकार नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि यदि आप अवैध रूप से यहां आते हैं, तो आप नहीं रह सकते।
गृह मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने कहा कि इस सूची का विस्तार करने से हमें उन लोगों को अधिक तेजी से हटाने में मदद मिलेगी जिनके पास यहां रहने का अधिकार नहीं है। यह एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि यदि आप अवैध रूप से यहां आते हैं, तो आप नहीं रह सकते। हम अपने प्रवासन अधिनियम में उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो अवैध प्रवासन के खिलाफ लड़ाई में एक भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि यह कदम ‘इंग्लिश चैनल’ के जरिए जोखिमभरी यात्रा करने के बाद देश के तटों पर अवैध रूप से उतरने वाले प्रवासियों की ‘नावों को रोकने’ की ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के संकल्प को पूरा करने के उपायों के अनुरूप है। गृह कार्यालय ने कहा कि भारतीय और जॉर्जियाई नौकाओं का आगमन पिछले वर्षों में बढ़ गया है, जबकि इन देशों के व्यक्तियों पर उत्पीड़न का कोई स्पष्ट खतरा नहीं है।
इनपुट-एजेंसी