साउथ कोरिया में चल रहे राजनीतिक उठापटक के बीच दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ पार्टी के प्रमुख ने ‘मार्शल लॉ’ लागू करने के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल की संवैधानिक शक्तियों को निलंबित करने का समर्थन किया। इसके चलते यून के खिलाफ महाभियोग की संभावना बढ़ गई है।
पार्टी की एक बैठक के दौरान ‘पीपुल पावर पार्टी’ के नेता हान डोंग-हुन ने यून के राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों और शक्तियों को तत्काल निलंबित करने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि वह ‘दोबारा मार्शल लॉ लगाने जैसे कड़े कदम उठा सकते हैं जो कोरिया गणराज्य और उसके नागरिकों को खतरे में डाल सकता है।
हान ने कहा कि उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि यून ने ‘मार्शल लॉ’ के दौरान देश के ‘डिफेंस काउंटरइंटेलिजेंस कमांडर को राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों के आरोपों पर प्रमुख राजनेताओं को गिरफ्तार करने और हिरासत में लेने का आदेश दिया था। हान ने कहा, ‘‘मेरा मानना है कि कोरिया गणराज्य और उसके लोगों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रपति यून सुक योल की आधिकारिक शक्तियों को तत्काल निलंबित करना आवश्यक है।’’
दक्षिण कोरिया में लागू मार्शल लॉ, इसका मतलब क्या होता है, कब लगाया जाता है?
साउथ कोरिया में 6 घंटे का ‘मार्शल लॉ’
गौरतलब है कि साउथ कोरिया के राष्ट्रपति यून ने इस हफ्ते ‘मार्शल लॉ’ लागू करने की घोषणा की थी लेकिन सांसदों ने मार्शल लॉ हटाने के पक्ष में मतदान किया था जिसके कारण यह सिर्फ 6 घंटे तक प्रभावी रहा था। विपक्षी दलों ने यून द्वारा लगाए गए अल्पकालिक मार्शल लॉ को असंवैधानिक करार दिया था और वे शनिवार को यून पर महाभियोग के लिए संसद में मतदान के लिए दबाव बना रहे हैं। हालांकि, महाभियोग प्रस्ताव पारित करने को लेकर आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने के लिए उन्हें सत्तारूढ़ पार्टी के कुछ सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
South Korea: राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव
वहीं, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने गुरुवार को अपने रक्षा मंत्री का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। राष्ट्रपति के कार्यालय ने बताया कि यून ने रक्षा मंत्री किम योंग ह्युन के स्थान पर चोई ब्युंग ह्युक को नियुक्त किया। इससे पहले मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक पार्टी और अन्य छोटे विपक्षी दलों ने बुधवार को राष्ट्रपति यून सुक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था जो मंगलवार रात उनके द्वारा घोषित ‘मार्शल लॉ’ के विरोध में पेश किया गया था। पढ़ें- South Korea Martial Law: रक्षा मंत्री का इस्तीफा, राष्ट्रपति के खिलाफ पेश हुआ महाभियोग प्रस्ताव
