पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से कश्मीर में मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन की जांच के लिए एक आयोग गठित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की 73वीं वर्षगांठ के सिलसिले में बुधवार को आयोजित एक कार्यक्रम में यह अनुरोध किया। कुरैशी ने अपने भाषण के दौरान पाकिस्तान की प्राथमिकताओं को रेखांकित किया। इसमें उन्होंने पाकिस्तान के सामाजिक और आर्थिक विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन और संस्थागत सुधारों पर विशेष जोर दिया।
उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांतिमिशन कार्यक्रमों में पाकिस्तान के सैनिकों और पुलिसर्किमयों के योगदान की सराहना की। साथ ही उन्होंने विश्व शांति की खातिर अपने प्राणों का बलिदान देने वाले 156 शांति रक्षकों को श्रद्धांजलि भी दी। बता दें कि इससे पहले जून 2018 में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें भारत और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघन की बात कही गई थी और इस संबंध में अंतरराष्ट्रीय जांच की मांग भी की गई थी। रिपोर्ट में विवादास्पद तरीके से भारत से कश्मीर के लोगों के आत्मनिर्धारण का सम्मान करने के लिए कहा गया था।
संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार संस्था के प्रमुख जैद राद अल हुसैन ने जुलाई 2016 से कश्मीर में हुई सभी नागरिक मौतों की जांच के आदेश देने की मांग की है। गौरतलब है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जांच आयोग बनाना उच्चतम स्तर की जांच प्रक्रिया होती है जो सीरिया जैसे हालातों के लिए बनाई जाती है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया था। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि यह रिपोर्ट भ्रामक और पक्षपातपूर्ण है। इसे अपुष्ट सूचनाओं से तैयार किया गया है तथा यह भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है।
(भाषा इनपुट के साथ)
