एक चौंका देने वाले कबूलनामे में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के एक वरिष्ठ मंत्री ने बुधवार (18 मई) को स्वीकार किया कि सरकार जमात उद दावा (जेयूडी) और जैश ए मोहम्मद (जेईएम) जैसे आतंकवादी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकती क्योंकि ‘शासन उनके साथ खुद संलिप्त रहा है।’ दरअसल, बीबीसी उर्दू को दिए एक साक्षात्कार में पंजाब के कानून मंत्री राणा सनाउल्ला से यह पूछा गया कि उनके प्रांत में भारत विरोधी संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई जो शासन के करीब हैं।
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उन्होंने कहा, ‘शासन समर्थित संगठनों से क्या आपका मतलब जेयूडी और जेईएम है, तो मुझे बताने दीजिए कि उन्हें निषिद्ध संगठन घोषित किया गया है और वे अब प्रांत में कोई गतिविधि नहीं कर सकते।’ मंत्री ने इन संगठनों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की संभावना से इनकार करते हुए कहा, ‘आप एक ऐसे संगठन को कैसे अभियोजित कर सकते हैं जिसके साथ शासन खुद संलिप्त है।’
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भारत पाकिस्तान पर जेयूडी और जेईएम जैसे आतंकी संगठनों को संरक्षण देने का आरोप लगाता रहा है जिन्होंने देश में हमले किए हैं। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों से इनकार करते हुए उन्हें ‘सरकार इतर तत्व’ करार दिया है जो उनके काबू में नहीं हैं। जेयूडी और जेईएम के साथ पाकिस्तानी प्रांत का अतीत में संबंध होने की बात का सनाउल्ला की स्पष्ट स्वीकारोक्ति से पाक पर अफगानिस्तान में सक्रिय हक्कानी नेटवर्क सहित सभी आतंकी संगठनों पर कार्रवाई करने के लिए दबाव पड़ सकता है।
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