अमेरिकी प्रशासन ने 30 से ज्यादा देशों पर ट्रैवेल बैन लगाने की घोषणा की है। पिछले हफ़्ते वाशिंगटन डीसी में हुई घातक गोलीबारी के मद्देनज़र, होमलैंड सिक्योरिटी (DHS) सचिव क्रिस्टी नोएम ने शुक्रवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की योजना की पुष्टि की है कि यात्रा प्रतिबंध के दायरे में आने वाले देशों की सूची को 30 से ज़्यादा देशों तक बढ़ाया जाएगा।
नामों के बारे में स्पष्ट जानकारी दिए बिना, नोएम ने कहा कि सूची में वे देश शामिल होंगे जिनकी स्थिर सरकार नहीं है और जो शरण चाहने वाले लोगों की जाँच में मदद नहीं कर सकते। फॉक्स न्यूज़ को दिए एक साक्षात्कार में नोएम ने कहा, “मैं संख्या के बारे में ज़्यादा नहीं बताउंगी लेकिन यह संख्या 30 से ज़्यादा है और राष्ट्रपति देशों का मूल्यांकन जारी रखे हुए हैं ।”
नोएम ने सोमवार को एक्स को लिखे एक पोस्ट में कहा कि वह हर उस देश पर पूर्ण यात्रा प्रतिबंध लगाने की सिफ़ारिश कर रही हैं जो हमारे देश में हत्यारों, जोंकों और हक़ के नशेड़ियों की बाढ़ ला रहा है। मामले से परिचित डीएचएस के सूत्रों ने गुरुवार को एनबीसी न्यूज को बताया कि जिन देशों पर यात्रा प्रतिबंध है, उनकी सूची का विस्तार किया जा सकता है।
पहले भी इन देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर लगाया था प्रतिबंध
यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध लगाया है। अपने पहले कार्यकाल के दौरान, राष्ट्रपति ने कई मुस्लिम बहुल देशों के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। जनवरी में सत्ता में लौटने के बाद से, ट्रंप ने अपने चुनावी वादे के अनुसार इमिग्रेशन पर सख्ती बरती है। जून में, राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए, प्रशासन ने 12 देशों के नागरिकों की अमेरिका यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया और सात अन्य देशों के नागरिकों के अमेरिका आने पर प्रतिबंध लगा दिया।
यह प्रतिबंध अफ़ग़ानिस्तान, म्यांमार, चाड, कांगो गणराज्य, इक्वेटोरियल गिनी, इरिट्रिया, हैती, ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिकों पर लागू था। बुरुंडी, क्यूबा, लाओस, सिएरा लियोन, टोगो, तुर्कमेनिस्तान और वेनेज़ुएला के लोगों के अमेरिका में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। हालांकि, उन देशों के आप्रवासियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई जो यात्रा प्रतिबंध लागू होने से पहले से ही अमेरिका में थे।
अमेरिकी प्रशासन के एच-1बी वीजा आवेदनों के लिए नए मानदंड
वहीं, अमेरिकी प्रशासन ने उच्च कौशल वाले विदेशी श्रमिकों के एच-1बी वीजा आवेदनों पर विचार करने के लिए नए मानदंड निर्धारित किए गए हैं। इसमें राजनयिकों को उन आवेदकों पर ‘विशेष नजर’ रखने का निर्देश दिया गया है जो ऑनलाइन या अन्य माध्यमों से अमेरिकी नागरिकों की सेंसरशिप में शामिल या उसके लिए जिम्मेदार रहे हैं। विभाग ने स्पष्ट किया कि सेंसरशिप से जुड़े प्रमाण मिलने पर ऐसे व्यक्तियों को वीजा से वंचित किया जा सकता है।
