Trump Stopped Funding: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आस्थायी तौर पर संघीय अनुदानों और कर्ज पर रोक लगाने का आदेश दिया है। इसमें उन्होंने सरकारी पैसे के खर्ज को रोकने की कोशिश की थी। देखा जाए तो ट्रंप प्रशासन यह तय करना चाहता था कि सरकारी धन का इस्तेमाल उनके कार्यकारी आदेशों के मुताबिक हो, जो प्रगतिशील नीतियों को खत्म करने के लिए थे।
अमेरिका के राष्ट्रपति पद की पावर हासिल करने के बाद संघीय सहायता को अस्थायी रूप से रोककर, डोनाल्ड ट्रंप ने देश भर में भ्रम और भय पैदा कर दिया है। इतना ही नहीं, मील्स ऑन व्हील्स और निम्न आय आवास के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायताओं के प्रोजेक्ट्स अधर में लटक गए हैं।
राष्ट्रपति के अधिकार के दायरे को लेकर सवाल
ट्रंप के राष्ट्रपति पद संभालने के शुरुआती सप्ताह में ही उनकी विशेषता के अनुसार फैसले लिए जाने लगे। कुछ ऐसे ही उन्होंने अपने पहले कार्यकाल में भी लिए थे। उनके फैसले, उनके पहले कार्यकाल के हंगामे को याद दिला रहे हैं, जिसके चलते वह 2020 का चुनाव हारे थे। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके फैसलों ने राष्ट्रपति के अधिकार के दायरे को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी लड़ाई को जन्म दिया है, जो नए प्रशासन और शक्तियों को आकार देगा और लगभग निश्चित रूप से यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा।
अमेरिका के लोगों के लिए इनकम टैक्स खत्म करने की तैयारी में ट्रंप, ‘खजाना’ भरने के लिए बनाया ये प्लान
सत्ता संभालने के बाद कई बड़े फैसले
डोनाल्ड ट्रंप एक आक्रामक ब्रांड वाले नेता माने जाते हैं। उन पर आरोप लगते रहे हैं कि वे अमेरिका के एक बड़े वर्ग का तिरस्कार करते रहे हैं। इसके अलावा उनके समर्थक निष्पक्ष रूप से तर्क दे सकते हैं कि एक प्रभावशाली चुनावी जीत के बाद, उनके पास बदलाव के लिए जनादेश है। डेमोक्रेटिक पार्टी के दावे हैं कि वह तानाशाह बनने पर आमादा हैं।
फरवरी में अमेरिका जा सकते हैं PM मोदी, राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद दी जानकारी
डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों की बात करें तो राष्ट्रपति पद संभालने के बाद खर्च पर रोक से लेकर न्याय विभाग के अभियोजकों को निकालना और जन्मजात नागरिकता को निरस्त करने के फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच किस तरफ है। ये बताता है कि राष्ट्रपति के पास लगभग असीमित शक्ति है और वह आसानी से निर्णय ले सकते हैं कि क्या कानूनी है और क्या नहीं।
सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने मंगलवार को ब्रीफिंग रूम में कहा है कि व्हाइट हाउस काउंसल कार्यालय का मानना है कि ऐसा करना राष्ट्रपति के अधिकार में है और इसलिए वह ऐसा कर रहे हैं। इसके चलते यह सवाल उठने लगे हैं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप अपने दूसरे कार्यकाल में असीमित शक्ति अपने पास रखना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी अन्य सभी खबरें पढ़ने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।
