ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। दो-दिवसीय वार्षिक शिखर सम्मेलन के पहले दिन ब्रिक्स के शीर्ष नेताओं ने विश्व के समक्ष उपस्थित विभिन्न चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया। वहीं, दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ब्रिक्स देशों को बड़ी धमकी दी है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि जो भी देश ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों के साथ खुद को जोड़ते हैं, उन पर 10% का एक्स्ट्रा टैरिफ लगाया जाएगा। यह बयान उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर साझा किया।

डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, ‘ब्रिक्स की अमेरिका विरोधी नीतियों से जुड़ने वाले किसी भी देश पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। इस नीति में कोई अपवाद नहीं होगा। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद!’ ब्रिक्स समूह के ट्रंप का नाम लिए बिना शुल्क वृद्धि की निंदा करने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह धमकी दी है।

वहीं, ट्रंप ने सोशल मीडिया मंच ‘ट्रुथ सोशल’ पर रविवार रात को लिखा, ‘‘ अमेरिका सोमवार से विभिन्न देशों को शुल्क और समझौतों के सिलसिले में पत्र भेजेगा। उन्होंने कहा, ‘‘ मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि दुनिया भर के विभिन्न देशों के साथ अमेरिका के शुल्क पत्र और/या समझौते सोमवार सात जुलाई को दोपहर 12:00 बजे (पूर्वी समय) से वितरित किए जाएंगे। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद।”

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ब्रिक्स समूह के नेताओं ने अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी को लेकर क्या कहा था?

इससे पहले ब्राज़ील में चल रहे शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स समूह के नेताओं ने एकतरफा शुल्क और गैर-शुल्क उपायों के बढ़ने के बारे में भी गंभीर चिंता व्यक्त की, जिसे परोक्ष तौर पर शुल्क को लेकर अमेरिका की नीति के संदर्भ के तौर पर देखा गया। यह प्रतिक्रिया ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों (FMCBG) की बैठक के संयुक्त बयान के बाद आई है, जिसमें टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाइयों के एकतरफा लागू होने के खिलाफ आवाज उठाई गई है। बयान में कहा गया है, “हमने टैरिफ और गैर-टैरिफ उपायों को बढ़ाने सहित व्यापार और वित्त से संबंधित कार्रवाइयों के एकतरफा लागू होने पर अपनी गंभीर चिंता व्यक्त की, जो व्यापार को खराब करते हैं और विश्व व्यापार संगठन (WTO) के नियमों के साथ असंगत हैं।”

BRICS में कौन-कौन है शामिल?

ब्रिक्स में मूल रूप से ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल थे। 2024 में इसका विस्तार करके मिस्र, इथियोपिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात को इसमें शामिल किया गया जबकि इंडोनेशिया 2025 में इसमें शामिल हुआ। पढ़ें- डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ाया ‘पुराने दोस्त’ की अमेरिका पार्टी का मजाक