अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। तालिबानी सरकार ने कहा कि वे अफ़गानिस्तान में महिलाओं को काम पर रखने वाले सभी राष्ट्रीय और विदेशी गैर-सरकारी समूहों (NGO) को बंद कर देंगे। दो साल पहले ही सरकार ने सभी एनजीओ को अफ़गान महिलाओं के काम को निलंबित करने के लिए कहा था। तालिबान ने कहा था कि वे इस्लामी हिजाब सही ढंग से नहीं पहनती थीं।
तालिबानी सरकार का नया फरमान
रविवार रात को प्रकाशित एक पत्र में अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने चेतावनी दी कि नए आदेश का पालन न करने पर एनजीओ को अफ़गानिस्तान में काम करने का लाइसेंस गंवाना पड़ेगा। मंत्रालय ने कहा कि वह राष्ट्रीय और विदेशी संगठनों द्वारा की जाने वाली सभी गतिविधियों के रजिस्ट्रेशन, समन्वय, नेतृत्व और पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है।
पत्र के अनुसार सरकार एक बार फिर तालिबान द्वारा नियंत्रित नहीं किए जाने वाले संस्थानों में सभी महिला काम को रोकने का आदेश दे रही है। तालिबानी सरकार ने कहा, “सहयोग की कमी के मामले में संबंधित संस्थान की सभी गतिविधियां रद्द कर दी जाएंगी और मंत्रालय द्वारा दिए गए उस संस्थान का गतिविधि लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा।”
यह एनजीओ गतिविधि को नियंत्रित करने या उसमें हस्तक्षेप करने का तालिबान का नया प्रयास है। इस महीने की शुरुआत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बताया कि महिला अफगान मानवीय कार्यकर्ताओं के बढ़ते अनुपात को उनके काम करने से रोका जा रहा है, भले ही राहत कार्य अभी भी जारी है।
संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ अधिकारी टॉम फ्लेचर के अनुसार तालिबान की नैतिकता पुलिस द्वारा उनके महिला या पुरुष कर्मचारियों को रोके जाने की रिपोर्ट करने वाले मानवीय संगठनों का अनुपात भी बढ़ गया है। तालिबान इस बात से इनकार करता है कि वे सहायता एजेंसियों को अपना काम करने से रोक रहे हैं या उनकी गतिविधियों में हस्तक्षेप कर रहे हैं।
तालिबानी सरकार ने पहले ही महिलाओं को कई नौकरियों और अधिकांश सार्वजनिक स्थानों से प्रतिबंधित कर दिया है और उन्हें छठी कक्षा से आगे की शिक्षा से भी वंचित कर दिया है। एक अन्य घटनाक्रम में तालिबान नेता हिबतुल्लाह अखुंदज़ादा ने आदेश दिया है कि इमारतों में ऐसी खिड़कियां नहीं होनी चाहिए जहां महिलाए बैठ या खड़ी हो सकती हैं। शनिवार देर रात X पर पोस्ट किए गए आदेश के अनुसार यह आदेश नई इमारतों के साथ-साथ मौजूदा इमारतों पर भी लागू होता है।
