यूजीसी ने तो तय कर लिया है कि फाइनल ईयर के एग्जान बिना कराए किसी भी स्टूडेंट को डिग्री नहीं देनी है। हालांकि मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इस पर भी यूजीसी ने कह दिया था कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है तो इसका ये मतलब बिलकुल नहीं है कि एग्जाम कराए बिना ही डिग्री दे दी जाएगी। यूजीसी ने अपनी गाइडलाइन्स में साफ कर दिया था कि सभी यूनिवर्सिटी और कॉलेज 30 सितंबर तक अपने फाइनल ईयर के एग्जाम करा लें। इसी बात को लेकर कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट चले गए थे। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है सिर्फ फैसला आना बाकी रह गया है।
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सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, यूजीसी ने अदालत को यह भी बताया कि परीक्षाओं के बिना छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है, और इसलिए परीक्षा तो स्थगित हो सकती है, मगर उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है। अदालत में UGC ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के खिलाफ परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती।
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सीएम ने कहा कि छात्रों से अनुरोध पर विचार करने और उनके कल्याण पर विचार करने के बाद निर्णय लिया गया। यह फैसला एक उच्च स्तरीय समिति ने लिया है। मूल्यांकन प्रक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है और छात्रों को मूल्यांकन और पदोन्नति मानदंडों पर विश्वविद्यालयों के साथ जांच करनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के दिशानिर्देशों के खिलाफ विभिन्न राज्यों से दलीलों के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और उम्मीद है कि जल्द ही अपना फैसला सुनाया जाएगा।
तमिलनाडु सरकार ने बुधवार को तमिलनाडु राज्य में अंतिम वर्ष / सेमेस्टर को छोड़कर सभी स्नातक और स्नातकोत्तर परीक्षाओं को रद्द करने का फैसला किया। यह निर्णय यूजीसी के दिशानिर्देशों के अनुरूप है, जिन्होंने विश्वविद्यालयों को अंतिम वर्ष / सेमेस्टर को छोड़कर परीक्षाओं पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता दी थी। यूजीसी ने विश्वविद्यालयों से 30 सितंबर से पहले अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने को कहा है।
मामले की आखिरी सुनवाई 18 अगस्त, 2020 को की गई थी लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों को अपना अंतिम तर्क पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया था।
UGC का कहना है कि राज्य परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग तो कर सकते हैं, मगर बगैर परीक्षा के किसी भी हाल में डिग्री नहीं दी जा सकती। आयोग प्रोमोटेड छात्रों को डिग्री नहीं देगा, इसलिए परीक्षा कराना अनिवार्य है।
श्याम दीवान ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां कुछ कॉलेजों को कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते क्वारनटाइंन सेंटर बना दिया गया है।
याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष रख रहे अधिवक्ता सिंघवी ने कहा था कई विश्वविद्यालयों के पास तो परीक्षाओं को ऑनलाइन आयोजित करने के लिए आवश्यक आईटी इंफ्रास्ट्रक्टर ही नहीं है। साथ ही, भौतिक रूप से परीक्षाएं कोविड-19 के कारण आयोजित नहीं की जा सकती हैं।
मामले की आखिरी सुनवाई 18 अगस्त, 2020 को की गई थी लेकिन अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और सभी पक्षों को अपना अंतिम तर्क पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया था।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा आज विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा अंतिम वर्ष के विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर जारी दिशा-निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अंतिम फैसले की घोषणा की जा सकतीा है। कोर्ट के आदेश के बाद ही एग्जाम कराए जा सकेंगे।
जहां छात्रों ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने महामारी के कारण परीक्षा आयोजित करने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि, यूजीसी इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रकृति में इसके दिशानिर्देश अनिवार्य हैं और परीक्षा आयोजित किए बिना यह डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है।
पीठ ने राज्यों और यूजीसी को अपनी अंतिम लिखित दलीलें पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया था। इस दौरान अदालत यह भी तय करेगी कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
अब यह सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
उत्तराखंड के हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय ने अंतिम सेमेस्टर की UG/ PG परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। परीक्षाएं 10 सितंबर से होनी थीं मगर परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य से बाध्य है। वकील ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि दक्षिण बंगाल के जिले चक्रवात अम्फान से प्रभावित हुए हैं और कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करा पाना बेहद मुश्किल काम है।
ओडिशा सरकार ने COVID के बढ़ते मामलों के चलते यह कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र, परीक्षाएं आयोजित करा पाना संभव नहीं है।
महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था जिसने महामारी के बीच राज्य में परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय 13 जुलाई को लिया था।
भारत भर के 755 विश्वविद्यालयों में से 366 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं। आयोग का निर्देश है कि परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
छात्रों, शिक्षाविदों और कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विरोध के बावजूद, मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पहले ट्विटर के जरिए कहा था कि, “किसी भी शिक्षा मॉडल में, मूल्यांकन सबसे महत्वपूर्ण होता है। परीक्षा में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है।”
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म-एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर "विशेष परीक्षा के लिए" परीक्षा आयोजित करने की अनुमति भी दी है।
भारत भर के 755 विश्वविद्यालयों में से 366 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो कि सितंबर तक परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहते हैं।
दिल्ली, पश्चिम बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु के सम्मानित मुख्यमंत्रियों ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर UGC के दिशानिर्देशों को लागू न करने की मांग की थी। ये वह राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण की हालत बेहद खराब है।
राज्यों ने कहा कि UGC ने फैसला लेने से पहले राज्य सरकारों से बात नहीं की और निर्देश जारी कर दिए। राज्यों के पास स्वास्थ्य संबंधी मामलों में खुद से निर्णय लेने की भी स्वतंत्रता है इसलिए वह परीक्षा रद्द करने के पक्ष में हैं।
अब यह सर्वोच्च न्यायालय को तय करना है कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
एसजी मेहता ने तर्कों का निष्कर्ष निकाला और कहा कि विश्वविद्यालय परीक्षा की समय सीमा में देरी या स्थगित कर सकते हैं, लेकिन यह तर्क नहीं दे सकते कि परीक्षा आयोजित किए बिना डिग्री प्रदान की जाए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के निर्देशानुसार अंतिम वर्ष की परीक्षा ऑनलाइन आयोजित की जाएगी। अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षाएं 21 सितंबर से शुरू होने वाली थीं, जबकि मध्यवर्ती सेमेस्टर की परीक्षाएं 5 अक्टूबर से शुरू होने वाली थीं।
कर्नाटक के कानून और संसदीय मामलों के मंत्री जे सी मधुस्वामी ने पुष्टि की है कि कर्नाटक राज्य विधि विश्वविद्यालय (KSLU) की इंटरमीडिएट परीक्षा राज्य में COVID-19 स्थिति के कारण स्थगित कर दी जाएगी।
श्याम दीवान ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां कुछ कॉलेजों को कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते क्वारनटाइंन सेंटर बना दिया गया है।
पलानीस्वामी ने एक बयान में कहा कि छात्रों के अनुरोध को स्वीकार करते हुए और एक उच्चस्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार, निर्णय लिया गया है। इसके अलावा, यह कदम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और तकनीकी शिक्षा के लिए अखिल भारतीय परिषद के दिशानिर्देशों के अनुरूप है। पलानीस्वामी ने कहा कि उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को मामले पर एक विस्तृत सरकारी आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने कहा, अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा को छोड़कर, जिन छात्रों ने अन्य सेमेस्टर से संबंधित विषयों के लिए शुल्क का भुगतान किया है और परीक्षा की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उन्हें परीक्षा देने से छूट दी जाएगी और उन्हें मार्क्स दिए जाएंगे।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पलानीस्वामी ने बुधवार को कहा कि फाइनल सेमेस्टर को छोड़कर, स्नातक और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए अन्य परीक्षाएं COVID-19 महामारी को देखते हुए रद्द कर दी गई हैं।
AAP नेता संजय सिंह ने कहा कांग्रेस पार्टी इतनी देर से क्यों जाग रही है, सभी पार्टियों का साथ आना चाहिए। हम तो पहले ही शिक्षा मंत्री और पीएम मोदी को खत लिख चुके हैं। आगे कहा कि, बाढ़ के इलाकों में हालात अधिक खराब, कई इलाकों में 2G का नेटवर्क तक नहीं आता, 25 लाख छात्रों के साथ अन्याय। किया ये ट्विट,
मामले में हस्तक्षेप के लिए देश भर के 11 छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उसके बाद, 2 अलग-अलग याचिकाएं - महाराष्ट्र राज्य की ओर से परीक्षा रद्द करने के फ़ैसले पर युवा सेना द्वारा एक और एक लॉ छात्र द्वारा एक अन्य याचिका भी दायर की गई थी। अदालत में इस मामले की कई सुनवाई हुई। अंतिम प्रस्तुतियाँ की जा चुकी हैं और अब निर्णय की प्रतीक्षा है।
कई विश्वविद्यालय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं रद्द करना चाहता थे। जबकि कई विश्वविद्यालय पहले ही शुरू हो चुके हैं और कुछ ने अंतिम वर्ष की परीक्षा भी दी है, दिल्ली, महाराष्ट्र और ओडिशा राज्य उच्चतम न्यायालय के फैसले की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पीठ ने राज्यों और यूजीसी को अपनी अंतिम लिखित दलीलें पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अदालत यह भी तय करेगी कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आज फैसले की घोषणा करने की संभावना नहीं है। मामला आज की सूची में नहीं है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा।
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान, यूजीसी ने अदालत को यह भी बताया कि परीक्षाओं के बिना छात्रों को डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है, और इसलिए परीक्षा तो स्थगित हो सकती है, मगर उन्हें रद्द नहीं किया जा सकता है।
भारत भर के 755 विश्वविद्यालयों में से 366 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने के लिए तैयार हैं। आयोग का निर्देश है कि परीक्षाएं 30 सितंबर से पहले पूरी हो जानी चाहिए।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने यूजीसी को इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए दिशानिर्देशों में बताए गए अन्य तरीकों से परीक्षा आयोजित करने की संभावना पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा था। यूजीसी ने कहा कि परीक्षाएं ऑनलाइन या ऑफलाइन या मिक्स्ड मोड में ली जा सकती हैं, मगर सिम्पल प्रजेंटेशन मोड में नहीं क्योंकि परीक्षा समयबद्ध होनी चाहिए।
आयोग का कहना है कि फाइनल ईयर के एग्जाम बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी अपनी सुविधा के आधार पर ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम में परीक्षा आयोजित कर सकते हैं।
यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। UGC ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिये थे, जबकि 06 जुलाई की गाइडलाइंस में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिये हैं।