केरल लोक सेवा आयोग (PSC) कोचिंग सेंटरों के साथ अपनी कथित सांठगांठ के पहले से ही आरोप झेल रहा है। द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक अब हाल ही में आयोजित केरल प्रशासनिक सेवा (KAS) परीक्षा के लिए पाकिस्तान सिविल सेवा परीक्षा के प्रश्नों की नकल करने के लिए कटघरे में है। 15 फरवरी को लगभग 3.40 लाख आवेदक KAS परीक्षा के लिए उपस्थित हुए थे। यह एग्जाम डिप्टी कलेक्टर के पद के लिए सीधी भर्ती के लिए था। चयनित व्यक्तियों को आठ सालों के भीतर IAS बना दिया जाएगा। जिसने नौकरी चाहने वालों के बीच KAS परीक्षा को एक हाई-प्रोफाइल इवेंट बना दिया है।

कांग्रेस विधायक पी टी थॉमस ने आरोप लगाया है कि केएएस प्रारंभिक परीक्षा में छह प्रश्न 2001 में आयोजित पाकिस्तान सिविल सेवा परीक्षा से कॉपी किए गए थे। यह राज्य पीएससी की ओर से एक गंभीर चूक है। सरकार को इस घटना की जांच के आदेश देने चाहिए। राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो पहले से ही इस आरोप की जांच कर रहा है कि केएएस परीक्षा के प्रश्न एक लॉबी द्वारा लीक किए गए थे जिनका पीएससी में अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध है। जांच केएएस आवेदकों के एक वर्ग की शिकायतों के आधार पर की जा रही है।

पीएससी के अध्यक्ष एम के साकेर ने कहा कि आरोप पीएससी की छवि को धूमिल करने के लिए था। प्रश्न पत्र देश के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं और पीएससी का उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। सार्वजनिक प्रशासन का विषय दुनिया में हर जगह एक जैसा है … जैसा कि उन प्रश्नों के सिद्धांत खंड में थे, उन्हें किसी भी देश में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता था। एक परीक्षा से दूसरे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों में कुछ भी गलत नहीं है।

हालांकि, पीएससी के पूर्व अध्यक्ष डॉ. के एस राधाकृष्णन ने कहा कि पीएससी की जिम्मेदारी है कि वह अपनी परीक्षा की विश्वसनीयता सुनिश्चित करे, और कहा कि चेयरमैन किसी भी घटना के लिए जिम्मेदार होता है जो उसकी छवि को धूमिल करता है। पाकिस्तान सिविल सेवा परीक्षा से सवालों का उठाना एक गंभीर चूक है और इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता है।

जांच में पाया गया है कि राज्य सचिवालय में लोक प्रशासन विभाग के दो अधिकारी पीएससी कोचिंग सेंटर चला रहे थे, जो उनके करीबी रिश्तेदारों के नाम थे। पिछले साल, PSC को एक बड़ा झटका लगा था, जब यह पता चला था कि सत्तारूढ़ CPI (M) की छात्र शाखा SFI के दो नेता पुलिस के सिपाहियों की लिस्ट में गड़बड़ी के बाद टॉप पर आ गए थे। पीएससी ने रैंक लिस्ट को रद्द नहीं किया था, लेकिन एसएफआई के दो कार्यकर्ताओं को हत्या के मामले में शामिल होने के बाद हटा दिया था।