सीबीएसई के 10वीं और 12वीं के एग्जाम में फेल होने वाले स्टूडेंट्स को कंपार्टमेंट एग्जाम देना होगा। ऐसा सीबीएसई बोर्ड ने कहा है और साथ ही कहा है कि एग्जाम सितंबर में करा लिए जाएंगे। इसे लेकर कुछ अभिभावकों न्यायालय पहुंच गए हैं। उनका कहना है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एग्जाम कराना ठीक नहीं है। इससे स्टूडेंट्स के स्वास्थ्य को खतरा है। वहीं कुछ स्टूडेंट्स की मांग है कि जो स्टूडेंट्स 2-4 नंबर से फेल हुए हैं उनको बिना एग्जाम के ही पास कर दिए जाए।
सीबीएसई ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, यदि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा। बोर्ड ने यह भी कहा कि वे स्टूडेंट्स जो अपने इंटर्नल एसेसमेंट के रिजल्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं वे बाद में होने वाले फिजिकल टेस्ट को देकर अपने अंक सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बोर्ड कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आयोजित कर सकता है। कम्पार्टमेंट परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा अभी बाकी है, हालांकि, बोर्ड को शिकायतें मिल रही हैं ताकि परीक्षा रद्द करने की मांग की जा सके। बोर्ड ने अभी केवल परीक्षा की जानकारी जारी की है। डेट्स जल्द वेबसाइट पर जारी की जाएंगी।
Highlights
केवल वे उम्मीदवार जिनका नाम ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है, उन्हें सितंबर 2020 में आयोजित होने वाली परीक्षाओं के लिए उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी।
ई-परिक्षा लिंक- https://cbse.nic.in/newsite/reg2020.html के माध्यम से स्कूलों को नियमित छात्रों के संबंध में कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए LOC प्रस्तुत करना होगा।
सीबीएसई ने अब "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक जारी बयान में कहा गया था कि, रिजल्ट फेल घोषित हुए उम्मीदवारों को जारी किए गए दस्तावेजों और वेबसाइट पर होस्ट किए गए रिजल्ट में "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” लिखा दिखाई देगा।
बोर्ड ने यह भी कहा कि वे स्टूडेंट्स जो अपने इंटर्नल एसेसमेंट के रिजल्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं वे बाद में होने वाले फिजिकल टेस्ट को देकर अपने अंक सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बोर्ड कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आयोजित कर सकता है।
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त शाम 5 बजे तक है। लेट फीस के साथ आवेदन जमा करने की समयावधि 22 अगस्त शाम 5 बजे तक है।
सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए आवेदन शुल्क प्रति विषय 300 रुपये है। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 2,000 रुपये प्रति विषय है। भारत के बाहर के स्कूलों के लिए, निर्धारित शुल्क 2,000 रुपये है।
बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड (BSEB) ने 10वीं और 12 वीं कक्षा के 2 लाख से अधिक छात्रों को प्रमोट कर दिया है। आधिकारिक वेबसाइट पर इस संबंध में नोटिस जारी की गई है। बोर्ड ने जारी सूचना में यह स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों को ग्रेस मार्क्स के साथ पास करने की यह व्यवस्था केवल एक बार के लिए अपनाई जा रही है। ऐसा देश में फैल रहे कोरोना संक्रमण के चलते किया जा रहा है।
कम्पार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो एक या दो विषयों में फेल होते हैं। बिहार और तेलंगाना राज्य बोर्ड सहित कई बोर्डों ने महामारी के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा को रद्द कर दिया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा था कि वह विशेष सूत्रों के आधार पर परिणाम जारी करेगा, और जिन छात्रों को इस फॉर्मूले के माध्यम से दिए गए अंकों पर कोई आपत्ति होगी, परीक्षा में बैठने का मौका। इसे अंतिम परीक्षा माना जाना था और इसके बाद किसी भी सुधार परीक्षा की अनुमति नहीं दी जानी थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था।
आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 20 अगस्त शाम 5 बजे तक है। लेट फीस के साथ आवेदन जमा करने की समयावधि 22 अगस्त शाम 5 बजे तक है।
कक्षाएं ऑनलाइन आयोजित की जा रही हैं। शिक्षा मंत्रालय ने COVID प्रकोप के कारण 2020-21 को “शून्य शैक्षणिक वर्ष” घोषित करने की संभावना से इनकार किया। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने बताया कि प्रथम-वर्ष के छात्रों को नवंबर-दिसंबर में शामिल होने की संभावना है और वर्तमान में नामांकित लोगों के लिए परीक्षा और कक्षाएं आयोजित करने की सुविधा होगी।
सीबीएसई कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए रेगुलर और प्राइवेट दोनों छात्रों के लिए आवेदन शुल्क प्रति विषय 300 रुपये है। निर्धारित शुल्क के अतिरिक्त विलंब शुल्क 2,000 रुपये प्रति विषय है। भारत के बाहर के स्कूलों के लिए, निर्धारित शुल्क 2,000 रुपये है।
सीबीएसई ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, यदि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा। हालांकि, अभिभावकों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों का स्वास्थ्य संकट में पड़ सकता है।
बहुत से स्टूडेंट्स और पैरेंट्स ने CBSE से गुहार लगाई थी कि इस साल की कंपार्टमेंट परीक्षा टाल दी जाए क्योंकि इससे स्टूडेंट्स की सुरक्षा को खतरा है। सीबीएसई ने काफी विचार-विमर्श करने के बाद यह फैसला सुनाया है कि किसी भी कंडीशन में कंपार्टमेंट परीक्षाएं कैंसिल नहीं की जाएंगी।
कम्पार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो एक या दो विषयों में फेल होते हैं। बिहार और तेलंगाना राज्य बोर्ड सहित कई बोर्डों ने महामारी के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा को रद्द कर दिया है।
सीबीएसई ने अब "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक जारी बयान में कहा गया था कि, रिजल्ट फेल घोषित हुए उम्मीदवारों को जारी किए गए दस्तावेजों और वेबसाइट पर होस्ट किए गए रिजल्ट में "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” लिखा दिखाई देगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निदेशक ने शुक्रवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मुख्य उद्देश्य नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ( National Curriculum Framework ) के जरिये कार्यरूप लेगा। नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार का प्रस्ताव किया गया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निदेशक ने शुक्रवार को कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मुख्य उद्देश्य नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ( National Curriculum Framework ) के जरिये कार्यरूप लेगा। नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार का प्रस्ताव किया गया है।
सीबीएसई का यह भी कहना है कि कुछ सोचकर ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एमएचआरडी को कॉलेजेस के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं और बोर्ड की बची परीक्षाएं कंडक्ट कराने की अनुमति दी है। इन्हें कंडक्ट कराते समय हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाएगा जो स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं।
सीबीएसई ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, यदि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका का जवाब देते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा था कि रिजल्ट स्पेशल फॉर्मुले के आधार पर जारी किया जाएगा।
सीबीएसई के निदेशक विश्वजीत साहा ने पीएचडी चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री के एक कार्यक्रम में कहा, ''नीति में विभिन्न सिद्धांतों एवं बहु विषय पहल के समागम की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क नीति में सुझाये सुधारों को लागू करने का खाका प्रदान करेगा।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा था कि वह विशेष सूत्रों के आधार पर परिणाम जारी करेगा, और जिन छात्रों को इस फॉर्मूले के माध्यम से दिए गए अंकों पर कोई आपत्ति होगी, परीक्षा में बैठने का मौका। इसे अंतिम परीक्षा माना जाना था और इसके बाद किसी भी सुधार परीक्षा की अनुमति नहीं दी जानी थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सोमवार को कहा, केंद्र सरकार अंग्रेजी भाषा के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह भारतीय भाषाओं को मजबूत करना चाहती है। शिक्षा मंत्री को यह बयान इसलिए देना पड़ा क्योंकि नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष के कुछ नेताओं ने सरकार पर ऐसा आरोप लगाया था।
सीबीएसई का यह भी कहना है कि कुछ सोचकर ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एमएचआरडी को कॉलेजेस के अंतिम वर्ष की परीक्षाएं और बोर्ड की बची परीक्षाएं कंडक्ट कराने की अनुमति दी है। इन्हें कंडक्ट कराते समय हर छोटी-बड़ी बात का ध्यान रखा जाएगा जो स्टूडेंट की सेफ्टी के लिए जरूरी हैं।
बोर्ड ने यह भी कहा कि वे स्टूडेंट्स जो अपने इंटर्नल एसेसमेंट के रिजल्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं वे बाद में होने वाले फिजिकल टेस्ट को देकर अपने अंक सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बोर्ड कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आयोजित कर सकता है।
सीबीएसई के टू-लेवल मैथ्स रूल के अनुसार, जो छात्र 11 और 12 क्लास में मैथमैटिक्स पढ़ना चाहते हैं उन्हें 10 मैथमैटिक्स स्टैंडर्ड लेना जरूरी होता है। दूसरे छत्र 10वीं में सामान्य गणित (बेसिक मैथ्स) लेते हैं। कठिनाई के स्तर पर दोनो पेपर अलग होते हैं। ऐसा नया सिद्धांत 2019 में शुरू किया गया है जिससे कि मैथ्स न पढ़ने के इच्छुक छात्रों को अनावश्यक मैथ्स का बोझ न हो।
सीबीएसई ने एक आधिकारिक नोटिस में कहा, यदि कंपार्टमेंट परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है, तो बड़ी संख्या में उम्मीदवारों का भविष्य प्रभावित होगा। हालांकि, अभिभावकों का मानना है कि कोरोना संक्रमण के बीच परीक्षाएं आयोजित करने से छात्रों का स्वास्थ्य संकट में पड़ सकता है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) के निदेशक ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) का मुख्य उद्देश्य नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क ( National Curriculum Framework ) के जरिये कार्यरूप लेगा। नई नीति में स्कूली शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनेक सुधार का प्रस्ताव किया गया है।
COVID-19 महामारी के बीच कक्षा 10 और कक्षा 12 के छात्रों के लिए कंपार्टमेंटल परीक्षा आयोजित करने पर बोर्ड द्वारा कई प्रश्न पूछे जाने के बाद नोटिस जारी किया गया था।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा 12वीं कक्षा की बची हुई परीक्षाओं को रद्द कराने के लिए छात्रों के अभिभावक अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए थे। 12वीं के कुछ छात्रों के अभिभावकों ने COVID-19 महामारी के कारण देश में मौजूदा हालात को देखते हुए परीक्षाओं के आयोजन को छात्रों के लिए खतरा बताया और उच्चतम न्यायालय में याचिका दाखिल की थी।
सीबीएसई ने अब "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” शब्द इस्तेमाल करने का फैसला किया है। एक जारी बयान में कहा गया था कि, रिजल्ट फेल घोषित हुए उम्मीदवारों को जारी किए गए दस्तावेजों और वेबसाइट पर होस्ट किए गए रिजल्ट में "फेल" शब्द के स्थान पर “Essential Repeat” लिखा दिखाई देगा।
CBSE बोर्ड इस साल कंपार्टमेंट एग्जाम आयोजित करेगा या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता है। बोर्ड जल्द ही कम्पार्टमेंट परीक्षा और वैकल्पिक परीक्षा के लिए शिड्यूल जारी करने या नहीं करने की जानकारी देगा। कम्पार्टमेंट एग्जाम की तारीखों का फैसला भारत सरकार के परामर्श से किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने पिछले महीने शिक्षा बोर्ड और पाठ्यक्रम सुधार के गठन के लिए योजना और रूपरेखा तैयार करने के लिए दो समितियों का गठन किया था।
कम्पार्टमेंट परीक्षा आमतौर पर उन छात्रों के लिए आयोजित की जाती है जो एक या दो विषयों में फेल होते हैं। बिहार और तेलंगाना राज्य बोर्ड सहित कई बोर्डों ने महामारी के कारण कंपार्टमेंटल परीक्षा को रद्द कर दिया है।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा था कि वह विशेष सूत्रों के आधार पर परिणाम जारी करेगा, और जिन छात्रों को इस फॉर्मूले के माध्यम से दिए गए अंकों पर कोई आपत्ति होगी, परीक्षा में बैठने का मौका। इसे अंतिम परीक्षा माना जाना था और इसके बाद किसी भी सुधार परीक्षा की अनुमति नहीं दी जानी थी, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया गया था।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की एक याचिका का जवाब देते हुए, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने कहा था कि रिजल्ट स्पेशल फॉर्मुले के आधार पर जारी किया जाएगा।
स्कूलों में शिक्षा के माध्यम पर, शिक्षा नीति में कहा गया है, “जहां भी संभव हो, निर्देश का माध्यम कम से कम ग्रेड 5 तक, मातृभाषा / स्थानीय भाषा / क्षेत्रीय भाषा होगी। इसके बाद, स्थानीय भाषा को जहाँ भी संभव हो भाषा के रूप में पढ़ाया जाता रहेगा। यह नियम सार्वजनिक और निजी दोनों तरह के स्कूल में लागू होंगे।"
10वीं और 12वीं कक्षओं के लिए बोर्ड परीक्षाएं जारी रहेंगी मगर कोचिंग कक्षाओं की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए बोर्ड और प्रवेश परीक्षाओं की मौजूदा प्रणाली में सुधार किया जाएगा। छात्रों के समग्र विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड परीक्षा को फिर से डिज़ाइन किया जाएगा। छात्र अब नई नीति के अनुसार उन विषयों का खुद चुनाव कर सकेंगे जिनके लिए वे बोर्ड परीक्षा देना चाह रहे हैं।
बोर्ड ने यह भी कहा कि वे स्टूडेंट्स जो अपने इंटर्नल एसेसमेंट के रिजल्ट्स से संतुष्ट नहीं हैं वे बाद में होने वाले फिजिकल टेस्ट को देकर अपने अंक सुधारने का प्रयास कर सकते हैं। बोर्ड कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार के बाद इंप्रूवमेंट एग्जाम भी आयोजित कर सकता है।