केंद्रीय बजट 2018 में शिक्षा के क्षेत्र में कई ऐलान किए गए हैं। इस साल स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के लिए 1.38 लाख करोड़ रुपये का फंड एलॉट किया गया है। वित्त वर्ष 2017-18 के लिए यह राशि 1.22 लाख करोड़ थी। बजट में 24 नए मेडिकल कॉलेज प्रपोज किए गए हैं। B.Ed के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स शुरू करने की बात कही गई है। शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए 13 लाख करोड़ अलग से आवंटित करने की बात भी कही गई है। इसके अलावा शिक्षा के डिजिटाइजेशन पर जोर देने की भी बात कही गई है। कक्षाओं में ब्लैकबोर्ड की जगह ‘स्मार्ट बोर्ड्स’ लाने पर ध्यान दिया जाएगा। आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा के स्तर को बेहतर बनाने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल बनाने की बात कही गई है।
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यह उस ब्लॉक में बनाए जाएंगे जहां अनुसूचित जनजाति की आबादी 50 फीसदी से ज्यादा है और आबादी लगभग 20 हजार है। तकनीक और चिकित्सा शिक्षा में शोध को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अगले 4 वर्षों में 1 लाख करोड़ खर्च करने का भी ऐलान है। नेशनल सोशियल असिस्टेंट प्रोग्राम के लिए 9975 करोड़ रुपये एलॉट किए गए हैं। निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने दो नए स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर स्थापित करने का ऐलान किया है। साथ ही 1000 B.Tech छात्रों के लिए प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान है। तकनीक के क्षेत्र, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए रोबॉटिक्स, AI के लिए सेंटर्स बनाएं जाएंगे।
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