AIBE 19 Registration Last Date 2024: बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने आज ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) 19 की तारीखों में संशोधन किया है। अब यह परीक्षा 1 दिसंबर को होगी। AIBE 19 के लिए रजिस्ट्रेशन 28 अक्टूबर को बंद हो जाएगा, जबकि ऑनलाइन मोड के जरिए भुगतान की आखिरी तारीख 29 अक्टूबर है। इससे पहले, AIBE 2024 के लिए आवेदन विंडो आज यानी 25 अक्टूबर को बंद होने वाली थी।
उम्मीदवारों के पास AIBE 19 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में विवरण सही करने का भी प्रावधान होगा। AIBE 2024 रजिस्ट्रेशन फॉर्म में सुधार की आखिरी तारीख 30 अक्टूबर है। AIBE 19 एडमिट कार्ड 2024 डाउनलोड विंडो 23 नवंबर को लाइव कर दी जाएगी। allindiabarexamination.com AIBE 19 हॉल टिकट डाउनलोड लिंक होस्ट करेगा।
AIBE 2024: क्यों होती है यह परीक्षा ?
AIBE भारत में वकालत करने के इच्छुक विधि स्नातकों के लिए BCI द्वारा आयोजित एक राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है। AIBE 19 (XIX), आगामी संस्करण, 24 नवंबर, 2024 को निर्धारित है।
AIBE 2024: एडमिट कार्ड कब जारी होंगे ?
AIBE 2024 के लिए एडमिट कार्ड 18 नवंबर से उपलब्ध होंगे। परीक्षा आयोजित करने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में किसी भी त्रुटि को ठीक करने का अवसर भी प्रदान करेगी। यह संपादन विंडो 30 अक्टूबर तक खुली रहेगी।
AIBE 2024: AIBE 19 के लिए आवेदन कैसे करें ?
- आधिकारिक AIBE वेबसाइट पर जाएँ – allindiabarexamination.com
- अपना लॉगिन विवरण दर्ज करके एक खाता बनाएँ।
- व्यक्तिगत विवरण, संपर्क जानकारी और शैक्षिक योग्यता सहित आवश्यक जानकारी भरें।
- आवेदन शुल्क का भुगतान करें।
- अपना आवेदन जमा करें।
AIBE 2024: न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने हैं ?
AIBE 2024 के लिए, सामान्य और OBC श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए उत्तीर्ण अंक 45% और SC, ST और विकलांग उम्मीदवारों के लिए 40% निर्धारित किए गए हैं। परीक्षा ओपन बुक है और 140 केंद्रों के 50 शहरों में आयोजित की जाएगी। छात्रों की सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एक नया परीक्षा केंद्र जोड़ा गया है।
AIBE 2024: एग्जाम पैटर्न क्या है ?
100 अंकों की इस परीक्षा में कानून के विभिन्न विषयों को शामिल किया जाएगा, जिसमें संवैधानिक कानून, भारतीय दंड संहिता, बौद्धिक संपदा, साक्ष्य अधिनियम, पारिवारिक कानून, प्रशासनिक कानून, साइबर कानून, कराधान कानून, अनुबंध कानून, विशिष्ट राहत, संपत्ति कानून, परक्राम्य लिखत अधिनियम और भूमि अधिग्रहण अधिनियम आदि शामिल हैं।