केंद्र सरकार 23 जुलाई को बजट पेश करने वाली है। बजट जारी होने का इंतज़ार हर कोई कर रहा है। वरिष्ठ नागरिक भी बेसब्री से बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद में हैं। कम इनकम और बढ़ती महंगाई ने आम लोगों के जीवन को काफी प्रभावित किया है। यह समझना जरुरी है कि बड़ी तादाद ऐसे वरिष्ठ नागरिकों की है जिन्हें काफी तंगी से गुजरना होता है, ऐसे में सरकारी खजाने से उन्हें काफी उम्मीद होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण उनके लिए क्या ऐलान करने वाली हैं, यह देखने वाली बात होगी।
10 प्रतिशत आबादी के लिए बजट में क्या?
Financial Express की खबर के मुताबिक़ केपीएमजी इंडिया में ग्लोबल मोबिलिटी सर्विसेज, टैक्स की पार्टनर और हेड परिजाद सिरवाला कहती हैं, “आंकड़ों के मुताबिक भारत की 10 प्रतिशत से ज़्यादा आबादी 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों की है। साथ ही, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं के साथ सरकार के आने वाले बजट में वरिष्ठ नागरिकों के लिए और सुधार की उम्मीद की जा रही है।”
अब सवाल यह है कि वरिष्ठ नागरिक आने वाले बजट में किन बदलावों की उम्मीद कर रहे हैं। इसे नीचे लिखे कुछ पॉइंट्स से समझ सकते हैं:-
Standard Deduction में बढ़ोतरी
नई और पुरानी दोनों कर व्यवस्थाओं के तहत Standard Deduction की मौजूदा सीमा 50,000 रुपये है। ज़्यादातर मामलों में वरिष्ठ नागरिक अपनी पेंशन आय के आधार पर इस कटौती का फायदा उठाते हैं। अब ऐसा माना जा रहा है कि इस कटौती सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये करना समझदारी होगी, जिससे वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा।
धारा 80TTB के तहत कटौती की सीमा में बढ़ोतरी
साल 2018 के केंद्रीय बजट बुजुर्गों की मदद करने के लिए धारा 80TTB की शुरुआत की गई थी। इसका मतलब है कि आप अपनी कर योग्य आय से 50,000 रुपये तक की कटौती कर सकते हैं। यह बैंकों, डाकघरों या अन्य स्वीकृत संस्थानों में जमा राशि पर अर्जित ब्याज के लिए है।यह आपके कर पर छूट की तरह है, जिससे आपको पैसे बचाने में मदद मिलती है।
सिरवाला कहती हैं, “चूंकि अधिकांश वरिष्ठ नागरिक बैंक जमा में निवेश करते हैं, इसलिए इसे अपने भविष्य के लिए निवेश का एक सुरक्षित तरीका मानते हैं, इसलिए कटौती की सीमा को बढ़ाकर 1 लाख रुपये किया जा सकता है। साथ ही, नई कर व्यवस्था के तहत भी इस कटौती की अनुमति दी जा सकती है।”
घर के किराए पर कर कटौती
यह ऐसे वरिष्ठ नागरिकों के लिए बेहतर सुविधा हो सकती है जिन्हें किराए के घर पर रहना पड़ रहा है। वह घर के किराए पर कटौती से बेहतर ज़िदंगी गुज़ार सकते हैं।
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम कटौती में बढ़ोतरी
ऐसी अटकलें हैं कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर कटौती बढ़ा सकती है, जिसकी मौजूदा सीमा 50,000 रुपये है, जिसे संभावित रूप से बढ़ाकर कम से कम 1 लाख रुपये किया जा सकता है।
LTCG कर छूट सीमा में बढ़ोतरी
सरकार द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक पूंजीगत लाभ ( LTCG) कर छूट सीमा को 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कम से कम 2 लाख रुपये करने की उम्मीद है।।