Budget 2020 Speech, Highlights and Announcements: नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकार ने बजट में सीधे तौर पर कोई राहत तो नहीं दी है, लेकिन एक रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इस एजेंसी के तहत सभी गैर-राजपत्रित सरकारी नौकरियों के लिए एक परीक्षा ली जाएगी।
राष्ट्रीय रिक्रूटमेंट एजेंसी के तहत कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा। इससे अलग-अलग तमाम व्यवस्थाएं खत्म होंगी और एक कॉमन प्लेटफॉर्म के जरिए नौकरियों के अवसर मिल सकेंगे। यही नहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में ऐलान किया कि ये टेस्ट सेंटर्स जिला स्तर पर ही स्थापित किए जाएंगे।
खासतौर पर पिछड़े जिलों में टेस्ट सेंटर्स की स्थापना की जाएगी। इससे सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं को सिर्फ एक परीक्षा के जरिए नौकरी हासिल हो सकेगी।
इसके अलावा सरकार ने 150 उच्च शिक्षण संस्थानों में अप्रेंटिसशिप और डिप्लोमा प्रोग्राम शुरू करने का भी ऐलान किया है। इससे स्किल इंडिया मिशन को पूरा करने में मदद मिलने की बात कही गई है।
गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी सरकार अपने पहले कार्यकाल से ही रोजगार के मुद्दे पर घिरी रही है। यही नहीं पिछले दिनों एक रिपोर्ट में यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार में 7 लाख पद खाली हैं।