दूरसंचार सचिव जे एस दीपक ने शुक्रवार (10 जून) को कहा कि मोबाइल ऑपरेटरों ने कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए 60,000 टावर लगाने को 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। हालांकि, उन्होंने भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) को दंड लगाने का अधिकार दिए जाने की मांग को एक तरह से नकारते हुए कहा कि यह इस समस्या का एक और अंतिम समाधान नहीं है।
कॉल ड्रॉप पर अंकुश के लिए ट्राई ने अधिक अधिकारों की मांग की है। नियामक चाहता है कि उसे ऑपरेटरों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने तथा कंपनियों के कार्यकारियों को दो साल तक की जेल की सजा दिलाने का अधिकार मिले। ट्राई की इस मांग को दूरसंचार कंपनियों ने काफी कड़ा कदम बताया है।
ट्राई की मांग पर दीपक ने कहा, ‘मुझे नहीं पता कि दंड का अधिकार इस समस्या का एक और अंतिम समाधान है। यह मेरी व्यक्तिगत राय है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि प्रत्येक कॉल ड्रॉप के लिए एक व्यक्ति को जेल भेजा जाए। यह मेरा निजी विचार है। हालांकि, ट्राई ने जो कहा है उस पर हमें राय बनानी होगी।’
दूरसंचार सचिव ने कहा कि मोबाइल ऑपरेटरों ने सेवाओं में सुधार के लिए 60,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। दीपक ने यहां उद्योग की पहली समीक्षा बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ‘सरकार का दूरसंचार क्षेत्र पर भरोसा है। सेवाओं की गुणवत्ता सुधरनी चाहिए और उद्योग का यह दायित्व है। उन्होंने 60,000 टावर लगाने की प्रतिबद्धता जताई है। एक टावर पर 20 लाख रुपए की लागत आती है। इस तरह वे 12,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। उद्योग अगले तीन माह में यह निवेश करेगा।’
