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उपभोक्ता की शिकायत पर ट्राई ने डिश टीवी को लगाई फटकार, नए नियमों का पालन करने का निर्देश

दूरसंचार नियामक ट्राई ने डिश टीवी इंडिया को प्रसारण और केबल टीवी सेवाओं के लिए नई नियामकीय रूपरेखा के प्रावधानों का पालन करने का निर्देश दिया है।

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जान लें DTH-केबल के नियम: 72 घंटों में कनेक्‍शन ठीक न होने पर मुफ्त मिलेगी सर्विस

अब ग्राहकों के पास चैनल चुनने का विकल्प होगा। टीवी के स्क्रीन पर मेन्यू में या इलेक्ट्रोनिक प्रोग्राम गाइड में प्रत्येक चैनल का एमआरपी दिखेगा।

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कितने रुपये में अपने टीवी पर देख सकेंगे कितने चैनल्स? जानिए DTH और केबल प्‍लान की जरूरी बातें

TRAI ने इस संबंध में अपने सभी सब्सक्राइबर्स को टेक्सट मैसेज भेजकर सूचित किया जा रहा है। ट्राई के ये नए नियम 1 फरवरी, 2019 से लागू होंगे।

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DTH: जानें नया नियम, किस चैनल का तय हुआ है कितना रेट, यहां देखें पूरी लिस्ट

नए प्लान के तहत ग्राहक को बेस पैक लेना होगा। इसकी कीमत 130 रुपए होगी जिसमें 18 प्रतिशत जीएसटी अगल से देना होगा। उस हिसाब से बेस पैक की कीमत 153 रुपए हो जाएगी।

फोन टैपिंग की जानकारी साझा करने से देश की अखंडता को खतरा! कोर्ट में यह बोला TRAI

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने बुधवार को दिल्ली उच्च न्यायालय से कहा कि वह फोन टैपिंग से संबंधित ब्योरे को नहीं जुटाता है और इसका खुलासा भी नहीं कर सकता क्योंकि इससे देश की अखंडता और एकता प्रभावित हो सकती है।

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कॉल ड्रॉप और कवरेज: TRAI के टेस्‍ट में बीएसएनएल फेल, जानिए कौन हुआ पास

यह टेस्ट देश के 8 हाइवे और 3 रेल रूट्स पर कराया गया है और इन रास्तों पर विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की नेटवर्क क्वालिटी जांची गई।

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आधार नंबर पब्‍ल‍िक कर हैकर्स को चुनौती देने वाले ट्राई चीफ पर नया हमला, बेटी को धमकी भरा ईमेल

ईमेल में कहा गया है कि आरएस शर्मा के ईमेल अकाउंट को हैक कर लिया गया है और उनके पंजाब नेशनल बैंक अकाउंट के हैक होने का गंभीर खतरा है।

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भारत में बैन हो सकता है iPhone, ये रहे कारण

ट्राई एप्पल के साथ चल रहे तकरार को लेकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। यदि एप्पल ट्राई के इस फैसले को नहीं मानता है तो उसका डिवाइस टेलिकॉम नेटवर्क से रजिस्ट्रेशन रद किया जा सकता है। फोन भारतीय नेटवर्क पर काम नहीं करेगा।

नई सुविधा: मोबाइल में नेटवर्क नहीं हो तो भी कर सकेंगे फोन

आपके मोबाइल फोन में सिग्नल नहीं आते हैं या फिर आप सफर के दौरान आपके मोबाइल नेटवर्क में सिग्नल नहीं आ रहे हैं। कुछ ही दिनों में आप अपने घर या ​आॅफिस के वाई-फाई ब्रॉडबैंड से मोबाइल के अलावा लैंडलाइन को भी कॉल कर सकेंगे।

TRAI ने गिराई 80 फीसद तक मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी की दरें, अब कंपनी बदलने को देने होंगे 4 रुपए

ट्राई ने कहा है कि भारी संख्या में नंबर पोर्टिंग के आवेदनों और यह सेवा मुहैया कराने वालों के आर्थिक परिणामों को देखते हुए परामर्श प्रक्रिया शुल्क के रूप में 19 रुपए अधिक हैं।

मोबाइल नंबर की तरह ड‍िश कनेक्‍शन में भी लागू होगी पोर्टेब‍िल‍िटी

फिलहाल सर्विस प्रोवाइडर एक सेट-टॉप बॉक्स के लिए 1700 से 2000 रुपए तक ग्राहक से लेते हैं।

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ट्राई को दंड का अधिकार देने से हल नहीं होगी कॉल ड्रॉप की समस्या

ट्राई चाहता है कि उसे ऑपरेटरों पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाने तथा कंपनियों के कार्यकारियों को दो साल तक की जेल की सजा दिलाने का अधिकार मिले।

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कॉल ड्राप रोकने में कंपनियां नाकाम, ट्राई ने मांगा जुर्माने का अधिकार

कॉल ड्राप की बढ़ती समस्या के बीच भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने सरकार से उसे मोबाइल आॅपरेटरों पर जुर्माना लगाने का अधिकार देने की मांग की है।

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अनचाही कॉल्स-एसएमएस से बचाने के लिए TRAI ने लॉन्च किया APP

ट्राई की तरफ से बयान जारी करके बताया गया है कि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।

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जनसत्ता संपादकीय : धोखे का संचार

आरएलटी यानी टेलिकॉम आॅपरेटर रेडियो-लिंक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल ने मोबाइल कंपनियों ने वह हथियार दे दिया है, जिससे वे अपनी सेवाओं की खराब गुणवत्ता पर परदा डाल कर उसकी जिम्मेदारी से बचने की भी कोशिश कर सकते हैं।

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कॉल ड्राप पर मुआवजा देना अनिवार्य बनाने का ट्राइ का नियम खारिज

दूरसंचार कंपनियों ने कोर्ट से कहा था कि पूरा क्षेत्र भारी-भरकम कर्ज से दबा है और उन्हें स्पेक्ट्रम के लिए बड़ी राशि का भुगतान करना है इसलिए कॉल ड्राप को बिल्कुल बर्दाश्त न करने का नियम उन पर लागू नहीं किया जाना चाहिए।

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कॉल ड्रॉप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगा TRAI

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने आज कहा कि वह कॉल ड्रॉप पर उच्चतम न्यायालय के आदेश का अनुपालन करेगा।

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टेलीकॉम कंपनियों को नहीं मिली सुप्रीम कोर्ट से राहत, कॉल ड्रॉप पर लगेगा मुआवजा

उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने 1 जनवरी, 2016 से उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देने के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के फैसले को उचित ठहराया था।