केंद्र सरकार ने कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन कार्ड पेमेंट पर सर्विस टैक्स में छूट देने का फैसला किया है। पीटीआई के मुताबिक, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड से 2,000 रुपए तक के भुगतान पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि यह छूट 31 दिसंबर तक दी गई है या हमेशा के लिए। इसका अर्थ यह है कि कार्ड से भुगतान पर अब किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। बैंक के ट्रांजेक्शन चार्जेस पर पहले ही 31 दिसंबर तक के लिए छूट दी जा चुकी है। बुधवार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ऐलान किया था कि 2,000 रुपए तक के ऑनलाइन भुगतान पर वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) की जरूरत नहीं है। हालांकि इस सुविधा के लिए ग्राहकों को रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजरना होगा। इससे पहले, सरकार ने 31 दिसंबर तक डेबिट कार्ड से भुगतान पर सर्विस चार्ज से छूट दी थी। RuPay कार्ड के इस्तेमाल पर स्विचिंग चार्ज को पहले ही खत्म कर दिया गया है।
केंद्र सरकार ने 8 नवंबर को 500, 1000 रुपए के नोट बंद करने के ऐलान किया था। जिसके बाद अब तक कई बार इससे जुड़े फैसले बदले गए हैं। कैशलेस सोसायटी को प्रमोट करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की थी। ‘मन की बात’ में उन्होंने लोगों से ऑनलाइन लेन-देन अपनाने की गुजारिश की थी। जिसके बाद कई सरकारी विभागों और राज्य सरकारों ने इस दिशा में कदम उठाए हैं।
दूसरी तरफ, गेहूं पर आयात शुल्क खत्म कर दिया गया है, पहले यह शुल्क 10 प्रतिशत था। ग्राहक मामलों के सचिव ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे घरेलू सप्लाई बढ़ेगी और कीमतें कम होंगी।
