सरकार इस महीने के अंत तक लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरें घटा कर उन्हें बाजार दरों के अनुरूप कर सकती है। वित्त मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा-‘सरकार इस महीने के अंत तक लघु बचत दर पर फैसला करेगी।’
बैंकों ने कहा था कि सरकार की इन लघु बचत योजनाओं पर अधिक ब्याज देने से बैंकों की सावधि जमाएं गैर प्रतिस्पर्धी हो जाती हैं। इसके बाद मंत्रालय ने सितंबर में घोषणा की थी कि उसका इरादा लघु बचतों पर ब्याज दरों की समीक्षा करने का है।
सरकार हालांकि वरिष्ठ नागरिक बचत योजना और सुकन्या समृद्धि खातों पर ब्याज दरें अपरिवर्तित रख सकती है।
लघु बचत जमाओं पर ब्याज दर 8.7 से 9.3 फीसद के बीच होने से बैंक आरबीआइ द्वारा नीतिगत दर में की गई कटौती का पूरा लाभ ग्राहकों को देने से बचते रहे हैं। लघु बचत योजनाओं में डाकघर मासिक आय योजना, लोक भविष्य निधि (पीपीएफ), डाकघर सावधि जमा योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना, डाकघर बचत खाता और सुकन्या समृद्धि खाता शामिल हैं।