वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट-2024 में शहरी विकास को एक अहम प्राथमिकता बताया। यह बताते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 की घोषणा भी की। जिसके तहत शहरों में 1 करोड़ घरों के निर्माण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये के निवेश होगा और इसमें से 2.2 लाख करोड़ रुपये पांच वर्षों में केंद्रीय सहायता के तहत होंगे।
वित्त मंत्री ने कहा कि किफायती दरों पर इंटरेस्ट उपलब्ध कराने के लिए इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रावधान भी किया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक में पिछले महीने कैबिनेट ने तीन करोड़ अतिरिक्त मकानों को मंजूरी दी थी। जिसमें से दो करोड़ ग्रामीण क्षेत्रों में और एक करोड़ शहरी क्षेत्रों में होंगे।
प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 में क्या खास?
प्रधानमंत्री आवास योजना-(Urban) 2.0 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)), मध्यम आय वर्ग के लिए का खासतौर पर ख्याल रखा गया है। पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा। जैसा की पिछली योजना में भी किया गया था।
शहरी विकास के लिए बजट में क्या खास?
वित्त मंत्री ने शहरी विकास को लेकर कहा कि सरकार राज्यों के साथ मिलकर शहरों को ‘ग्रोथ हब्स’ बनाने के लिए काम करेगी। इसके अलावा वित्त मंत्री ने 30 लाख की आबादी वाले 14 बड़े शहरों को विकसित करने की योजना का भी ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि पीएम स्वनिधि योजना की सफलता के आधार पर सरकार पांच साल में चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट या स्ट्रीट फूड हब विकसित करने की योजना लेकर आएगी। सेंटर्स फॉर एक्सिलेंस इन अर्बन प्लानिंग और डिजाइन, पीएम ई बस सेवा के लिए भी बजट निर्धारित किया गया है।
देश भर में मेट्रो परियोजनाओं के लिए बजट में 24,931.98 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। जो 2023-2024 में 23,175.01 करोड़ रुपये से थोड़ा बहुत ज़्यादा हैं। पीएमएवाई-यू इस साल 31 दिसंबर को समाप्त होने वाला है, इसलिए कैबिनेट ने तीसरे कार्यकाल की पहली बैठक में 1 करोड़ नए घरों को मंजूरी दी थी। अब नई योजना के तहत सरकार ने यह बजट पारित किया है।