यदि आपका फिक्स्ड डिपॉजिट मेच्योर हो रहा है तो उसे रिन्यु कराने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिल रहा है। मौजूदा समय में अधिकांश प्रमुख बैंक 1 से 10 वर्ष की अवधि में अपनी एफडी स्कीम में आपको 5 से 6 फीसदी के बीच ब्याज दर ऑफर कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) एक ऐसा इंवेस्टमेंट ऑप्शन है, जिसे केंद्र सरकार की ओर से लांच किया गया है और बेहतर रिटर्न की गारंटी देता है।
इस योजना में कोई कोई भी अधिकतम 15 लाख रुपए तक का निवेश कर सकता है और 10 साल के लिए नियमित पेंशन आय प्राप्त कर सकता है। दस वर्षों के बाद, मूलधन का भुगतान निवेशक को वापस कर दिया जाता है। लेकिन, क्या पेंशन आय या ब्याज दर पूरी दस साल की अवधि के लिए तय रहेगी? आइए हम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) की दस प्रमुख विशेषताओं को देखें, जिसमें 2020 में PMVVY योजना को संशोधित किए जाने के बाद नए नियम शामिल हैं।
क्या है प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY)
PMVVY पेंशन के रूप में मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक या वार्षिक रूप से नियमित आय प्राप्त करने के विकल्प के साथ 10 वर्षों के लिए एकमुश्त निवेश योजना है। वह राशि जो एकमुश्त के रूप में निवेश की जाती है, खरीद मूल्य कहलाती है।
PMVVY में नया क्या है?
प्रधान मंत्री वय वंदना योजना (पीएमवीवीवाई) भारत सरकार की एक योजना है जिसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को नियमित आय प्रदान करना है। PMVVY की कार्यप्रणाली और विशेषताओं को 2020 में संशोधित किया गया है और अब यह योजना पेंशन की संशोधित दर के साथ आती है।
ब्याज भुगतान
इस योजना के तहत नियम और शर्तों के अनुसार, एक वर्ष के दौरान बेची गई पॉलिसियों के लिए पेंशन की गारंटीकृत दरों की समीक्षा की जाएगी और प्रत्येक वर्ष की शुरुआत में वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तय किया जाएगा। पहले वित्तीय वर्ष के लिए यानी 31 मार्च 2021 तक, योजना ने मासिक देय 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष की सुनिश्चित पेंशन प्रदान की है।
क्या ब्याज दर दस साल के लिए तय है?
PMVVY में निवेश करने वाले किसी व्यक्ति के लिए, क्या ब्याज दर पूरे दस साल की अवधि के लिए तय रहेगी? एलआईसी की वेबसाइट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए, योजना मासिक देय 7.40 प्रतिशत प्रति वर्ष की सुनिश्चित पेंशन प्रदान करेगी। पेंशन की यह सुनिश्चित दर 31 मार्च, 2022 तक खरीदी गई सभी पॉलिसियों के लिए 10 साल की पूरी पॉलिसी अवधि के लिए देय होगी। इसलिए, पेंशन उस वित्तीय वर्ष के लिए घोषित दर पर 10 साल के लिए तय रहेगी।
पीएमवीवीवाई लाभ
यह एक नियमित आय के रूप में, कार्यकाल के दौरान मृत्यु पर और पीएमवीवीवाई की मेच्योरिटी पर प्राप्त होता है।
ए। पेंशन भुगतान: 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, बकाया पेंशन (चुनी गई पद्धति के अनुसार प्रत्येक अवधि के अंत में) मिलेगी। पेंशनभोगी को समय-समय पर निर्धारित समय अंतराल पर एलआईसी के प्रोफार्मा या ऑनलाइन “जीवन प्रमाण” में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना होगा। पेंशन भुगतान जीवन प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही जारी किया जाएगा।
बी। मृत्यु लाभ: 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के दौरान पेंशनभोगी की मृत्यु होने पर, लाभार्थी को खरीद मूल्य वापस कर दिया जाएगा।
सी। परिपक्वता लाभ: 10 वर्ष की पॉलिसी अवधि के अंत तक पेंशनभोगी के जीवित रहने पर, अंतिम पेंशन, किस्त के साथ खरीद मूल्य देय होगा।
पीएमवीवीवाई पेंशन दरें
वार्षिक: प्रत्येक हजार रुपए पर 76.60 रुपए प्रति वर्ष
छमाही: प्रत्येक हजार रुपए पर 75.20 रुपए प्रति वर्ष
तिमाही: प्रत्येक हजार रुपए पर 74.50 रुपए प्रति वर्ष
मासिक: प्रत्येक हजार रुपए पर 74 रुपए प्रति वर्ष
इसलिए, पेंशन विकल्प के आधार पर, PMVVY ब्याज दर 7.4 प्रतिशत और 7.6 प्रतिशत प्रति वर्ष के बीच भिन्न होगी।
विशेषताएं
प्रवेश की न्यूनतम आयु 60 रखी गई है। न्यूनतम और अधिकतम राशि जो निवेश की जा सकती है, साथ ही न्यूनतम और अधिकतम पेंशन की राशि भी तय की गई है।
अधिकतम निवेश और पेंशन
मासिक पेंशन विकल्प के तहत PMVVY में अधिकतम निवेश 15 लाख रुपए है जबकि अधिकतम पेंशन 9250 रुपये प्रति माह होगी। इसका मतलब है कि अगर दोनों पति-पत्नी की उम्र 60 साल से ऊपर है, तो कुल निवेश 30 लाख रुपए हो सकता है और परिवार को 10 साल के लिए प्रति माह 18500 रुपए की मासिक पेंशन मिल सकती है।
PMVVY की अंतिम तिथि बढ़ाई गई
PMVVY निवेश के लिए अंतिम तिथि विस्तार 31 मार्च, 2023 है। हालांकि, अगले वित्त वर्ष के दौरान बेची गई पॉलिसियों के लिए गारंटीकृत पेंशन दरों की समीक्षा की जाएगी और अगले वित्त वर्ष की शुरुआत में निर्णय लिया जाएगा।
पीएमवीवीवाई – कहां से खरीदें
एलआईसी ऑफ इंडिया इस योजना को संचालित करने के लिए पूरी तरह से अधिकृत है। इस योजना को ऑफलाइन के साथ-साथ ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। इस सरकारी सब्सिडी वाली योजना के तहत पॉलिसी की खरीद के लिए आधार संख्या सत्यापन की आवश्यकता होती है।