केंद्र सरकार ने केंद्रीस कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत देते हुए डीए यानी महंगाई भत्‍ता और डीआर मतलब मंहगाई राहत को केंद्रीय कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है। इसका करीब सवा करोड़ लोगों को काफी लंबे से इंतजार था। जानकारी के अनुसार आज हुई कैबिनेट की बैठक में पिछले डेढ़ साल से रुके हुए मंहगाई भत्‍ते को मंजूरी दे दी गई है।

अब इस महंगाई भत्‍ते को 17 फीसदी से 28 फीसदी कर दिया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि केंद्र सरकार ने अब केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में मौजूद महंगाई भत्‍ते में 11 फीसदी का इजाफा कर दिया है। इससे पहले केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन की सरकार के प्रतिनिध‍ियों के साथ बैठक हुई थी। जिसमें डीए और डीआर के अलावा कई मांगों को मान लिया गया था।

केंद्र सरकार ने करीब डेढ़ साल पहले कोरोना महामारी के कारण केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्‍ते और पेंशनर्स के महंगाई राहत पर रोक लगा दी थी। जिसे अब जाकर बहाल कर दिया गया है। सरकार ने जनवरी 2020, जुलाई 2020, जनवरी 2021 और जुलाई 2021 का महंगाई भत्‍ता केंद्रीय केंद्रीय कर्मचारियों को देना है।

ऐसे हुआ हुआ 17 से 28 फीसदी डीए : केंद्र सरकार जनवरी 2020 में 4 फीसदी महंगाई भत्‍ता बढ़ाया था और उसके बाद जून 2020 में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी थी। बाद में जनवरी 2021 में 4 फीसदी का इजाफा किया गया था। यानी तीन में कुल 11 फीसदी महंगाई भत्‍ता बढ़ा दिया गया था। जिसके बाद अब 17फीसदी से 28 फीसदी महंगाई भत्‍ता हो गया है।

जून 2021 के डीए पर कोई फैसला नहीं : वहीं दूसरी ओर उम्‍मीद की जा रही थी कि जून के डीए पर भी फैसला ले लिया जाएगा, लेकिन कैबिनेट की मीटिंग में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। जानकारों की मानें तो जून 2021 के महंगाई भत्‍ते में 3 फीसदी की बढ़ोतरी कि‍ए जाने उम्‍मीद थी। जिसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्‍ता 31 फीसदी हो जाता। अब केंद्रीय कर्मचारियों को महंगाई भत्‍ता सितंबर के महीने के मिलना शुरू होगा।