7th Pay Commission Latest Update in Hindi : किसे पता था मात्र तीन महीनों में केंद्रीय कर्मचारियों की किस्मत में इतना बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों को जो महंगाई भत्ता मात्र 17 फीसदी मिल रहा है। वो अब बढ़कर 31 फीसदी हो गया है। इसका मतलब है कि केंद्र में काम करने वाले छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े ऑफिसर तक महंगाई भत्ते में 14 फीसदी का इजाफा देखने को मिल चुका है। अब सभी इसी कैलकुलेशन में लगे हुए हैं कि आखिर उनकी सैलरी में रुपयों में कितना इजाफा हुआ है। ताकि उन्हें इस बात सुकून मिल सके कि कोविड काल में जो उन्होंने खोया वाे मिल रहा है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर छोटे कर्मचारी से लेकर बड़े ऑफिसर तक की सैलरी में रुपयों के हिसाब से तीन महीने में कितना इजाफा हो चुका है।
मिनिमम बेसिक सैलरी वालों की सैलरी में इतना इजाफा
अगर बात उन कर्मचारियों की करें तो जिनकी मिनिमम बेसिक सैलर 18,000 रुपण् है तो नए ऐलान के बाद यानी 31 फीसदी डीए होने के बाद रुपयों में डीए 5580 रुपए प्रति माह हो जाएगा। जबकि तीन महीने पहले कर्मचारियों को 17 फीसदी के हिसाब से महंगाई भत्ता 3060 रुपए प्रति माह मिल रहा था। इसका मतलब है कि इस दौरान कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2520 रुपए प्रति माह का इजाफा देखने को मिलेगा। इसे सालाना देखेंगे तो हिसाब बढ़ोतरी का 30,240 रुपए हो जाएगा।
मैक्सीमम बेसिक पाने वालों को कितना होगा फायदा
वहीं बात ऐसे अधिकारियों की करें जिनका मासिक बेसिक 56,900 रुपए है तो नए महंगाई भत्ते यानी 31 फीसदी के हिसाब से उन्हें 17639 रुपए प्रति माह मिलेगा। जबकि तीन महीने यह दर 17 फीसदी थी उस समय रुपयों में महंगाई भत्ता 9673 रुपए प्रति माह मिल रहा था। इसका मतलब यह है कि इन तीन महीनों में महंगाई भत्ते में 7966 रुपए प्रति माह इजाफा हो गया है। अगर इसे सालाना आधार पर देखने की कोशिश करें तो 95,592 रुपए की बढ़ोतरी हो चुकी है।
अभी एरियर पर भी बननी है बात
खास बात तो ये है कि अभी एरियर पर भी बात बननी बाकी है। मामला पीएम नरेंद्र मोदी के पास पेडिंग में है। वास्तव में संगठन ने सरकार से 18 महीनों के डीए एरियर की मांग कर डाली है। संगठन का कहना है कि 18 महीनों का एरियर कर्मचारियों का हक है। वो उन्हें मिलना चाहिए। वैसे सरकार की ओर से साफ जवाब नहीं दिया है, या यूं कह सकते हैं कि सरकार ने इस मामले में इनकार कर दिया है। इसलिए पीएम मोदी इस बारे में लेटर भेजा गया है। जिसपर भी फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक महंगाई भत्ते पर रोक लगा दी थी।