दिवाली से पहले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी मिलती है। लाखों सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में इजाफा कर दिया गया है। यह इजाफा इस बार ओडिशा सरकार ने किया है। शुक्रवार ओडिशा सरकार ने ऐलान करते हुए सरकारी कर्मचारियों के लिए 11 फीसदी महंगाई भत्ते (डीए) की बढ़ोतरी की घोषणा की। आइए आपको भी बताते हैं कि आखिर सरकार की ओर से और किस तरह का ऐलान किया गया है।
28 फीसदी हुआ महंगाई भत्ता
ओडिशा सरकार के अनुसार महंगाई भत्ते में 11 फीसदी के इजाफे के साथ महंगाई भत्ता 28 फीसदी का दिया गया है। नवंबर में आने वाली अक्टूबर सैलरी में यह जोड़कर दिया जाएगा। सरकार के अनुसार यह महंगाई भत्ता जुलाई 2021 से प्रभावी होगा। 1 जुलाई 2021 जुलाई से बकाया इस महीने ओडिशा सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के अकाउंट में जमा किया जाएगा। इस फैसले से 4 लाख से अधिक कर्मचारियों और 3.5 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की संभावना है।
ग्रुप इंश्योरेंस में किया बदलाव
ओडिशा सरकार ने अपने सभी कर्मचारियों के लिए ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम में भी बदलाव किया है। 4800 रुपए तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए जीआईएस शुल्क 7,500 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह 5,400 रुपए या इससे अधिक ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए जीआईएस शुल्क 12,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। सीएमओ की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार जीआईएस शुल्क कर्मचारियों के वेतन से पहले की तरह 10 किस्तों में काट लिया जाएगा।
आर्थिक सहायता में इजाफा
ओडिशा सरकार कर्मचारियों को दी जाने वाली आर्थिक मदद और भत्तों में भी इजाफा किया है। कर्मचारियों की मौत होने पर परिवार के सदस्यों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता भी बढ़ा दी गई है। अब 4,800 रुपए तक के ग्रेड पे वाले कर्मचारियों के लिए यह राशि 4 लाख रुपए और 5,400 रुपए या उससे अधिक के कर्मचारियों के लिए 6 लाख रुपये कर दी गई है। इसी तरह, सभी कर्मचारियों के लिए अंतिम संस्कार भत्ते की राशि को 5,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है।
एरियर और अगली महंगाई भत्ते की किस्त का इंतजार
केंद्रीय कर्मचारी ही नहीं बल्कि राज्यों के कर्मचारी भी महंगाई भत्ते की अगली किस्त आने का इंतजार कर रहे हैं। एआईसीपीआई के आंकड़ों के आने के बाद 3 फीसदी महंगाई भत्ते के इजाफे की उम्मीद लगाई जा रही है। जिसका ऐलान जल्द होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर 18 महीनों के एरियर की मांग भी जोर पकड़ती जा रही है। अब मामला पीएम मोदी नरेंद्र मोदी के पहुंच गया है। जल्द ही इस पर भी फैसला हो सकता है।
