प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को 11 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने की घोषणा के बाद से राज्य सरकारें भी इसका पालन करती नजर आ रही हैं। सोमवार को गुजरात ने 1 जुलाई से राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ते एवं महंगाई राहत में 11 प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दे दी, जिससे नई दर 28 फीसदी हो गई है।
गुजरात में 28 फीसदी डीए को मंजूरी
गुजरात के मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने कहा कि नया डीए मूल वेतन के 17 फीसदी की मौजूदा दर से 11 फीसदी की वृद्धि के बाद 28 फीसदी होगा। यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जा रहे हैं महंगाई भत्ते एवं राहत के बराबर है। सीएम ने कहा कि केंद्र सरकार ने जुलाई में अपने कर्मचारियों के लिए डीए 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया था। चूंकि राज्य सरकार आमतौर पर केंद्रीय डीए दरों का पालन करती है और उसी के अनुसार संशोधन करती है, हमने भी डीए को 17 फीसदी से बढ़ाकर 28 फीसदी करने का फैसला लिया है।
राज्य के इतने लोगों को होगा फायदा
उन्होंने आगे कहा कि इस डीए संशोधन से लगभग 9.61 लाख राज्य सरकार और पंचायत कर्मचारियों के साथ-साथ 7 वें वेतन आयोग के तहत कवर किए गए 4.5 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। इस बढ़ोतरी से राज्य के खजाने से हर महीने 378 करोड़ रुपए खर्च होंगे। नया डीए वेतन सितंबर से मिलना शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई का बकाया अक्टूबर में और अगस्त का बकाया अगले साल जनवरी में दिया जाएगा।
3 फीसदी और हो सकता है इजाफा
वैसे एआईसीपीआई की रिपोर्ट भी आ चुकी है। वहीं जून 2021 के महंगाई भत्ते और राहत का ऐलान होना बाकी है। जानकारों की मानें तो एआईसीपीआई की जो रिपोर्ट आई है उससे महंगाई भत्ते में 3 फीसदी का और इजाफा होने की उम्मीद है। जिसके बाद केंद्र के साथ साथ राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ता 28 से 31 फीसदी हो जाएगा। जिसका ऐलान सितंबर के तीसरे सप्ताह में होने की उम्मीद लगाई जा रही है।
