कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं। इस बीच, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से जुड़ी एक स्कीम के बारे में अहम बयान दिया है।
क्या कहा कृषि मंत्री ने: नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार देश में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की स्थापना कर रही है, जिसका अनुमानित खर्च 6,880 करोड़ रुपये है। एफपीओ से जुड़ने पर किसान की खेती में लागत तो कम होगी ही और उन्हें बेहतर बाजार एवं एकीकृत सिंचाई सुविधाओं का लाभ भी मिल सकेगा। एफपीओ को खेती के लिए ब्याज में 3 प्रतिशत तक की छूट पर 2 करोड़ रुपये तक का ऋण दिया जाएगा।
निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर: केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि क्षेत्र में निजी निवेश बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। तोमर ने कहा कि सरकार छोटे किसानों की आय बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। मंत्री ने कहा कि देश में 86 प्रतिशत किसान छोटे किसान हैं।
उन्होंने कहा कि गांवों की आत्मनिर्भरता और कृषि क्षेत्र के विकास की कल्पना उनके सशक्तिकरण के बिना नहीं की जा सकती। तोमर ने कहा कि केंद्र सरकार प्रयास है कि छोटे और मझोले किसान भी महंगी फसलों की खेती कर सकें, और वैश्विक गुणवत्ता मानकों की फसलों का उत्पादन करने के लिए कृषि-प्रौद्योगिकी का लाभ प्राप्त कर सकें।
उन्होंने कहा कि आत्मानिभर भारत पैकेज के तहत, कृषि आधारभूत ढांचे के लिए एक लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो गांवों में शीत भंडारगृह और गोदामों जैसी बुनियादी सुविधाओं को लाने में मदद करेगा।