वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक अप्रैल से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के अपने बजट में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी), गेल (इंडिया) लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) की तेल और गैस पाइपलाइन परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण की घोषणा की है।
अब आईओसी के निदेशक (वित्त) संदीप कुमार गुप्ता ने बिक्री की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन अपने कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की पाइपलाइन के विशाल नेटवर्क में एक या दो को बेच सकती है, लेकिन वह इन पर अपना नियंत्रण नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा, ‘‘इन्विट (अवसंरचना निवेश ट्रस्ट) एक मॉडल हो सकता है, जिस पर हम विचार कर सकते हैं, लेकिन हम 100 फीसदी नहीं बेचेंगे। हम परिचालक बने रहेंगे।’’
संदीप कुमार गुप्ता ने कहा कि आईओसी की पाइपलाइन एसेट में बहुत अधिक संभावनाएं हैं और बहुत सारे निवेशक इन परिसंपत्तियों में निवेश करना चाह रहे हैं, हालांकि, उन्होंने निवेशकों का नाम नहीं बताए।
गुप्ता ने कहा कि कंपनी पाइपलाइनों का नियंत्रित नहीं छोड़ सकती क्योंकि वे कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। पाइपलाइनों में केवल एक अल्पांश हिस्सेदारी बेची जाएगी। उन्होंने कहा कि इस तरह के मौद्रीकरण से हाइड्रोजन ईंधन के उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा या पेट्रोकेमिकल संयंत्र जैसी परियोजनाओं के लिए पूंजीगत व्यय को बढ़ाया जा सकता है।
बता दें कि आईओसी 14,600 किलोमीटर से अधिक लंबी पाइपलाइनों का एक नेटवर्क संचालित करती है। सरकार की आईओसी में 51.50 प्रतिशत हिस्सेदारी है और वह विशेष लाभांश की मांग भी कर सकती है।