केयर्न एनर्जी से टैक्स विवाद में मिली हार के बावजूद भारत सरकार की ओर से अब तक कोई रिएक्शन नहीं मिला है। इसी को देखते हुए अब केयर्न एनर्जी के सीईओ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात करेंगे।
केयर्न एनर्जी के सीईओ साइमन थॉमसन ने कहा कि उन्हें अगले हफ्ते वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मिलने की उम्मीद हैं, ताकि भारत को सुविधाजनक तरीके से 1.4 अरब डॉलर के टैक्स फैसले को पूरा करने के लिए तैयार किया जा सके। एडिनबर्ग स्थित कंपनी ने पिछले महीने भारत सरकार को लिखा था कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स पर मुकदमा हारने के बाद यदि सरकार 1.4 अरब डॉलर का भुगतान करने में विफल रहती है, तो कंपनी भारत सरकार की परिसंपत्तियों को जब्त करने के लिए मजबूर हो सकती है।
इसके साथ ही कंपनी ने टैक्स फैसले का सम्मान करने का आग्रह किया है। थॉमसन ने वीडियो संबोधन में कहा, ‘‘अब मध्यस्थता को अंतिम रूप दे दिया गया है। फैसला आ गया है और हम अनुरोध करेंगे कि भारत सरकार फैसले पर तेजी से आगे बढ़े।’’ उन्होंने कहा कि यह केयर्न के शेयरधारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जो वैश्विक वित्तीय संस्थान हैं और जो भारत में एक सकारात्मक निवेश माहौल देखना चाहते हैं।
आपको बता दें कि एक अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण ने दिसंबर में सर्वसम्मति से फैसला सुनाया था कि भारत ने 2014 में ब्रिटेन-भारत द्विपक्षीय निवेश संधि के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन किया था, जब आयकर विभाग ने 10,247 करोड़ रुपये का कर लगा दिया था।
केयर्न एनर्जी के सूचीबद्ध होने से पहले 2006-07 में भारतीय कारोबार के पुनर्गठन से कंपनी को हुए कथित पूंजीगत लाभ पर टैक्स विभाग ने 10,247 करोड़ रुपये टैक्स मांगे थे, और इसके तुरंत बाद विभाग ने केयर्न इंडिया में 10 प्रतिशत हिस्सेदारी जब्त कर ली। न्यायाधिकरण ने अपने फैसले में केयर्न को हुए नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार से 1.4 अरब डॉलर देने को कहा।