केरल बजट 2018: केरल के वित्त मंत्री थॉम्स इसाक ने केरल सरकार का बजट पेश कर दिया हैं। वित्त मंत्री ने केरल बजट 2018 को करीब 2 घंटे 40 मिनट मे पेश किया। केरल में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की सरकार है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है। बजट 2018 में राज्य सरकार का शिक्षा पर खास जोर रहा। इसके अलावा राज्य में ट्रांसपोर्ट की सुविधा को सुधारने के लिए भी सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाने की बात इस बजट में कही हैं। वहीं राज्य सरकार ने बजट 2018 में राज्य मे मछली पकड़ने के लिए बंदगाहों की दशा सुधारने के लिए भी 584 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा चिकन फार्मिंग के लिए भी नए नियम बनाए जाएंगे। गरीबों के लिए सस्ते में राशन देने की व्यवस्था भी करने की बात कही है। राज्य सरकार ने शराब पर भी टैक्स बढ़ा दिया है।
SC/ST के लिए: केरल बजट 2018 में वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एससी/एसटी समुदायों के सशक्तीकरण के लिए प्रतिबद्ध है और उन्हें समर्पित कई कार्यक्रमों के लिए 2,859 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है।
गैस पाइपलाइन: गेल की गैस पाइपलाइन से राज्य के सभी गांव में गैस उपलब्ध कराई जाएगी। कल्चर के लिए 144 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।वित्त मंत्री ने कहा कि वॉटर अथॉरिटी डिपार्टमेंट को भी मॉर्डन किया जाएगा। स्टार्टअप के लिए 50 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
शिक्षा: केरल बजट 2018 में आयुर्वेद शिक्षा के लिए 46 करोड़ और होम्योपेथिक एजुकेशन के लिए 23 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। कन्नूर में पर्लसासरी में एकेजी स्मारक के लिए 10 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। मलयालम विश्वविद्यालय के लिए 8 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तटीय बेल्ट के सभी स्कूलों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। 4,775 स्कूलों में 40,000 स्मार्ट क्लासेज शुरू की जाएंगी। 26 नए स्कूल खोले जाएंगे। कौशल विकास कार्यक्रम के लिए 12 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। स्कूलों में यूनिफॉर्म वितरण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
महिला सुरक्षा: केरल बजट 2018 में अविवाहित मां के लिए 2,000 रुपए महीने देने की बात कही गई है। केरल बजट 2018 में महिला सुरक्षा के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि पंचायतों को आवंटित की गई है। वहीं महिला सुरक्षा कार्यक्रमों के लिए 50 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। निर्भया होम्स के लिए 5 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा सबरीमाला मास्टर प्लान के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ट्रांसजेंडर कल्याण योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य को अभी ट्रांसजेंडर अनुकूल होने के लिए लंबा रास्ता तय करना है।
ट्रांसपोर्ट: केरल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के लिए 3,500 करोड़ रुपए का लोन तुरंत लेने की मंजूरी दे दी गई है। बैंकों के कंसोर्टियम द्वारा 3,500 करोड़ रुपये का लोन दिया जाएगा। इससे 2,000 नई बसें खरीदी जाएंगी। इसके अलावा 1,459 करोड़ रुपए बिल्डिंग, रोड और पुलों की मरमम्त के लिए अलॉट किए गए हैं। 52 रेलवे ओवरब्रिज बनाए जाएंगे।
डिवेलपमेंट एंड इन्नोवेशन स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑफ केरल के लिए 20 करोड़ रुपए मिलेंगे। मछली पकड़ने के बंदरगाहों के डिवेलपमेंट के लिए 584 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। तटीय क्षेत्रों में फ्री वाई फाई की सुविधा दी जाएगी। डेरी के विकास के लिए 107 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं।
जेलों से लेकर NRI तक के लिए पैसा: केरल के वित्त मंत्री ने केरल बजट 2018 पेश करते हुए कहा कि सरकारी विभागों को नई कार नहीं खरीदनी चाहिए बल्कि कारों को किराए पर लेना चाहिए। वहीं वित्त मंत्री ने जंगलों के पास के क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। केरल बजट 2018 में बेवको को अब विदेशी शराब बेचने की अनुमति दी गई है। केरल बजट 2018 सबरीमाला मास्टर प्लान के लिए 28 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। केरल बजट 2018 में वित्त मंत्री ने तटीय क्षेत्रों के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। एनआरआई के वेल्फेयर के लिए 80 करोड़ का बजट अलॉट किया गया है। विदेश में मुश्किल या खतरनाक स्थितियों में फंसे हुए लोगों के लिए सरकार ने 16 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। पूरे केरल राज्य की जेलों की दशा सुधारने के लिए 14.5 करोड़ रुपए का बजट अलॉट किया गया है। बांस कॉर्पोरेशन के लिए 10 करोड़ रुपए और बांस क्राफ्ट ट्रेनिंग के लिए 5 करोड़ रुपए मिलेंगे।
वित्त मंत्री ने 2500 करोड़ रुपये का बजट (लाइफ) आजीविका और आवास परियोजना के लिए आवंटित किया है। इसके तहत 10 लाख रुपए में प्लैट और 5 लाख रुपए में घर दिया जाएगा। एक दिन पुराने चिकन को किसानों को 30-35 रुपये प्रति चिक की कीमत पर दिया जाएगा। कुडूम्बश्री के माध्यम से, सभी पंचायतों के माध्यम से चिकन की फार्मिंग की जाएगी। इसके लिए चिकन स्टॉक को बढ़ाकर 50,000 कर दिया जाएगा। कुछ राशन की दुकानों को मार्जिन फ्री दुकानों में परिवर्तित किया जाएगा। 31 करोड़ का बजट फूड सेफ्टी के लिए अलॉट किया गया है। यह खासकर राशन की दुकानों को अपग्रेड करने के लिए है।