PM KISAN, Kisan Credit Card: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश कर रही हैं। इस बजट में कृषि से जुड़े लोगों और ग्रामीणों के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा कि सुधारों के तहत कर, बिजली, कृषि, खनन और शहरी क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाया जाएगा।

उन्होंने कहा कि ‘प्रधानमंत्री धन ध्यान कृषि योजना’ की घोषणा की। इसके तहत तहत कम पैदावार, आधुनिक फसल गहनता और औसत से कम ऋण मापदंडों वाले 100 जिले शामिल किए जाएंगे। इससे 1.7 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

उन्होंने बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित करने का भी ऐलान किया। उन्होंने कहा कि मखाना के उत्पादन, विपणन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता महासंघ और भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन महासंघ अगले चार वर्षों में दलहन की खरीद करेंगे।

Budget 2025: ‘पीएम धन-धान्य कृषि योजना’ का ऐलान, किसान क्रेडिट कार्ड की बढ़ी लिमिट… बजट में वित्त मंत्री ने की किसानों के लिए बड़ी घोषणाएं

KISAN Credit Card: कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा

किसान क्रेडिट कार्ड पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि KCC के तहत संशोधित ब्याज छूट योजना के तहत कर्ज तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार दालों में आत्मनिर्भर बनने के लिए छह साल का एक कार्यक्रम शुरू करेगी, तुअर (अरहर), उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान रहेगा। उन्होंने बताया कि सब्जियों व फलों का उत्पादन बढ़ाने और लाभकारी मूल्य दिलाने के लिए व्यापक कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उच्च उपज वाले बीजों का राष्ट्रीय मिशन शुरू किया जाएगा।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के लिए ब्याज सहायता योजना की सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये करने की घोषणा की। सीतारमण ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण गारंटी कवर बढ़ाएगी ताकि उनकी कर्ज तक पहुंच में सुधार हो सके। इसके अलावा, सरकार सूक्ष्म उद्यमों के लिए पांच लाख रुपये की सीमा वाले ‘कस्टमाइज्ड’ क्रेडिट कार्ड पेश करेगी। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण की सुविधा प्रदान करेंगे। उन्होंने कहा कि अच्छी तरह से संचालित निर्यातोन्मुख एमएसएमई को 20 करोड़ रुपये तक का सावधि ऋण प्रदान किया जाएगा।

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