केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार (30 जून) को नई दिल्ली में बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान (BRAP) 2020 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग की घोषणा की। रैंकिंग के मुताबिक BRAP को लागू करने के मामले में देश में आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना टॉप पर रहे हैं जबकि हिमाचल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र उड़ीसा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को अचीवर्स का दर्जा दिया गया है।
वहीं, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, केरल, राजस्थान और पश्चिम बंगाल को एस्पायर कैटेगरी में रखा गया है। केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दमन दीप, दादरा नगर हवेली को भी इसी कैटेगरी में जगह दी गई है। दिल्ली, जम्मू-कश्मीर,मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, पांडिचेरी और त्रिपुरा को इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम की श्रेणी में रखा गया है। इस कार्यक्रम में वित्त मंत्री के अलावा केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, डीपीआईआईटी सचिव अनुराग जैन और राज्य और केंद्रशासित प्रदेश के कई वरिष्ठ सरकारी अधिकारी मौजूद रहे।
देश में व्यापार को आसान बनाने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बातचीत करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अब जो सुधार किए जा रहे हैं ‘वे रेस्पॉन्सिव रिफॉर्म (उत्तरदायी सुधार) हैं।’ यह सुधार 1991 के सुधारों के विपरीत है जिसे हमारी सरकार को लागू करने के लिए दिया गया था। इसका उद्देश्य यह है कि सिस्टम में सुधार लाया जाए और यह हमारे लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेगा। इसके साथ ही वित्त मंत्री ने व्यापार को आसान बनाने के लिए BRAP के तहत किए जाने वाले सुधारों की भी प्रशंसा की।
2014 में सत्ता में आने के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर व्यापार करने में आसानी (Ease of doing Business) पर रहा है। उनका मानना है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी रैंकिंग में सुधार करने के लिए कदम उठा रहे हो तो सभी हितधारकों को साथ में लाना जरूरी है जिससे वे भी सिस्टम में आ रहे बदलाव को महसूस कर सके।
2014 में शुरू हुई प्रक्रिया ने फल देना शुरू कर दिया है क्योंकि हम साथ चल रहे हैं। Ease of doing Business कुछ क्षेत्रों, कुछ शहरों और कुछ व्यवसायों तक सीमित होने के बजाय, हम इसे प्रतिस्पर्धी संघवाद और सहयोग की भावना के माध्यम से पूरे देश में फलते-फूलते हुए देख रहे हैं।
