GST Council meet: जीएसटी काउंसिल (GST Council) की शुक्रवार (20 सितंबर 2019) को गोवा में हुई बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बैठक में होटल इंडस्ट्री को राहत दी गई है। अब लोगों का होटल में ठहरना सस्ता होगा। बैठक में सरकार ने कैफीन वाले पेय पदार्थों पर 12% कंपेनसेशन सेस लगा दिया इससे अब कॉफी पीना महंगा हो जाएगा। काउंसिल की 37वीं बैठक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने एक के बाद एक कई घोषणाएं कीं।
वित्त मंत्री ने बताया कि 1001 रुपए से 7500 रुपए तक टैरिफ वाले रूम के किराए पर अब सिर्फ 12% टैक्स लगेगा। 1,000 रुपए से कम किराए वाले कमरों को जीएसटी नहीं देना होगा। वेयर हाउसिंग सर्विस पर जीएसटी पर छूट दी गई है। वहीं बिस्किट पर दरें घटाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। एरिएटेड पेय पदार्थो पर 18 फीसदी की जगह पर 28 फीसदी टैक्स लगेगा। सीतारमण ने कहा कि पॉलीएथिलीन थैलियों (बुने/बिना बुने) पर एकसमान 12 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा। नई दरें 1 अक्टूबर से लागू होंगी।
ऑटोमोबाइल सेक्टर पर पड़ रहे अर्थव्यवस्था के नकारात्मक प्रभाव को दूर करने के लिए सरकार ने 13 सीटों तक के 1200 सीसी पेट्रोल वाहनों और 1500 सीसी इंजन वाले डीजल वाहनों पर सेस की दर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश की गई। ऑटो इंडस्ट्री वाहनों पर लगने वाले टैक्स की दरों में कटौती की उम्मीद लगाए बैठी थी।
इससे पहले वित्त मंत्री ने सुस्त पड़ती अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए कई बड़ी घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं में कंपनियों के लिये आयकर की दर करीब 10 प्रतिशत घटाकर 25.17 प्रतिशत करना और नई विनिर्माण कंपनियों के लिये कॉरपोरेट कर की प्रभावी दर घटाकर 17.01 प्रतिशत करना शामिल है। सरकार ने ये कदम ऐसे समय उठाये हैं जब चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर छह साल के निचले स्तर 5 प्रतिशत पर आ गई है।
