राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति अगले महीने नए चेयरमैन का चुनाव करेगी। वस्तु व सेवा कर (जीएसटी) पर राज्यों के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति की बैठक शुक्रवार को दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की अध्यक्षता में हुई। सिसोदिया ने बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा- अधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक में वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद रहेंगे। उस समय ही नए चेयरमैन का चुनाव किया जाएगा। यह बैठक दिसंबर में होगी।
शुक्रवार को हुई बैठक में राज्यों ने जीएसटी लगाने की न्यूनतम सीमा और एक नई उपसमिति के गठन पर विचार किया। यह उपसमिति राज्यों से आंकड़े जुटाएगी और इस पर फैसला करेगी। बार रिश्वतखोरी मामले में हाई कोर्ट का फैसला उनके खिलाफ आने के बाद जीएसटी समिति के चेयरमैन केरल के वित्त मंत्री ने इस महीने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद नए चेयरमैन का चयन जरूरी हो गया है। सिसोदिया ने बताया कि न्यूनतम सीमा पर राज्यों के विचार भिन्न हैं।
केंद्र का विचार है कि केंद्रीय जीएसटी(सी-जीएसटी) और राज्य जीएसटी (एस-जीएसटी) लगाने के लिए सालाना कारोबार की सीमा 25 लाख रुपए होनी चाहिए। वहीं कुछ छोटे राज्य चाहते हैं कि यह सीमा 10 लाख रुपए हो। हालांकि, सरकार ने जीएसटी को 1 अप्रैल, 2016 से लागू करने की योजना बनाई है, लेकिन अब यह काफी मुश्किल नजर आता है, क्योंकि संविधान संशोधन विधेयक राज्यसभा में अटका हुआ है। संसद का शीतकालीन सत्र 26 नवंबर से शुरू हो रहा है।
सिसोदिया ने बताया कि अधिकार प्राप्त समिति हाल में ऑस्ट्रेलिया गई थी। वहां से हमने यह सीखा है कि जीएसटी को सरल रखा जाना चाहिए। यह इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली को 25 फीसद की जीएसटी दर पर कोई आपत्ति नहीं है।