वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आज (गुरुवार) कहा कि सरकार अगले कुछ दिनों में कर विवाद के कई मामले न्यायिक या अधिशासी स्तर पर निपटाने की कोशिश करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाना सबसे बड़ी चुनौती है और कारोबार में सुगमता बढ़ाने का काम चल रहा है।
जेटली ने कहा कि पिछले साल मई में भाजपा सरकार के सत्ता में आने के बाद से कर विवाद के कई मामलों का निपटाया गया है। उन्होंने भारतीय आर्थिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा ‘उनमें से कई मामलों को निपटाया गया है।
उन्होंने कहा हम अगले कुछ दिनों में कई अन्य को निपटाने की कोशिश कर रहे हैं चाहे न्यायिक या अधिशासी समाधान के जरिए।’ उन्होंने हालांकि उन विवादों और समाधानों का ब्योरा नहीं दिया जिन पर काम चल रहा है।
जेटली ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों के आवंटन की प्रणाली तर्कसंगत बनाई गई है और विवादों को विराम दिया गया है। कई अन्य सुधार कार्यक्रमों पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा जीएसटी सुधार राजनीतिक वजहों से अटका और सरकार दिवालियापन संहिता को लीक पर लाने, प्रमुख अनुबंधों में विवाद निपटान, मध्यस्थता प्रक्रिया में तेजी और सार्वजनिक खरीद कानून के लिए प्रयास कर रही है।