पीएम नरेंद्र मोदी 2014 में पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद से ही लगातार 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की बात करते रहे हैं। इस बीच Nasscom की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बीते 10 सालों में किसानों आय में 1.7 गुना का इजाफा हुआ है। माना जा सकता है कि किसानों की स्थिति में सुधार देखने को मिला है और बीते एक दशक में उनकी आय में इजाफा हुआ है। किसानों की यह स्थिति सरकार के उन प्रयासों की तरफ ही प्रगति होने जैसा है।
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने भी दिसंबर, 2019 में लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा था कि हमारा मंत्रालय भी किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य के लिए जुटा हुआ है। उनका कहना था कि सरकार की कई योजनाओं के चलते किसानों की क्षमता में इजाफा हुआ है। इसके अलावा कृषि से जुड़े एग्रीटेक स्टार्टअप्स में भी 2019 की पहली छमाही में 248 मिलियन डॉलर का निवेश हुआ है।
आइए जानते हैं, किसानों की आय में सुधार के लिए चल रही हैं कौन सी सरकारी योजनाएं…
कम ब्याज पर 3 लाख का लोन: किसानों को 3 लाख रुपये तक का फसल ऋण महज 7 फीसदी सालाना की ब्याज दर से मुहैया कराया जा रहा है। किसी भी तरह के अन्य लोन के मुकाबले यह सस्ता है।
किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम: खेती से जुड़ी अपनी जरूरतों को पूरा करने और बीज एवं खाद जैसी चीजों की खरीद के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी लॉन्च की है।
किसान सम्मान निधि: देश के 14 करोड़ किसानों को प्रति वर्ष तीन किस्तों में केंद्र सरकार ने 6,000 रुपये सालाना की राशि देने का लक्ष्य तय किया है।
कम दाम में मशीनरी की सुविधा: केरल, तमिलनाडु, और मध्य प्रदेश की सरकारें किसानों को कम दाम में मशीनरी खरीदने की भी सुविधा दे रही हैं।
