एयर कंडिशनर (AC) बनाने वाली जापान की कंपनी दाइकिन (Daikin) ने नई फैक्ट्री लगाने के लिए आंध्र प्रदेश में जमीन की खरीद पूरी कर ली है। कंपनी यहां घरेलू बाजार के साथ ही निर्यात के लिए भी एसी (AC) बनाएगी। इस फैक्ट्री से तीन हजार लोगों को नौकरियां मिलने की उम्मीद है।
कंपनी ने शुक्रवार को बताया कि उसने नई फैक्ट्री के लिए आंध्र प्रदेश के श्री सिटी में जमीन की खरीद की है। कंपनी की भारतीय इकाई दाइकिन इंडिया (Daikin India) ने 75 एकड़ के संयंत्र के लिए जमीन खरीदने का करार पूरा कर लिया। इस तरह दाइकिन हाल ही में घोषित प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना (PLI Scheme For AC) के तहत जमीन अधिग्रहण करने वाली पहली कंपनी बन गई है।
एक साल में 15 लाख एसी बना सकेगी यह फैक्ट्री
कंपनी की यह फैक्ट्री कई चरण में तैयार होगी। पहले चरण में कंपनी के द्वारा 1000 करोड़ रुपये का निवेश किए जाने का अनुमान है। यह फैक्ट्री 2023 से काम शुरू कर देगी। इसकी क्षमता एक साल में 15 लाख एसी बनाने की होगी।
दाइकिन लंबे समय से भारत पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इससे पहले राजस्थान के नीमराना में कंपनी दो फैक्ट्री और एक आरएंडडी केंद्र लगाने पर 2000 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। कंपनी चाहती है कि पश्चिम एशिया (Middle East), श्री लंका (Sri Lanka), दक्षिण अमेरिका (South America) और अफ्रीका (Africa) जैसे बाजारों के लिए भारत उसका विनिर्माण केंद्र बने।
Daikin की इस फैक्ट्री से विदेशी मुद्रा की होगी बचत
दाइकिन इस फैक्ट्री में एसी के अलावा एसी के कल-पुर्जे भी तैयार करेगी। अभी भारत में 75 प्रतिशत एसी कल-पुर्जे चीन, ताईवान और वियतनाम से आते हैं। दाइकिन की इस फैक्ट्री के तैयार होने से आत्मनिर्भर भारत (Aatmnirbhar Bharat) और मेक इन इंडिया (Make In India) को भी गति मिलेगी। यह बेशकीमती विदेशी मुद्रा की बचत भी कराएगी।
कंपनी ने इस बात की भी जानकारी दी कि वह इस फैक्ट्री के लिए पीएलआई योजना का आवेदन कर चुकी है।
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क्या है PLI Scheme
सरकार ने भारत में विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। व्हाइट गुड्स (एसी और एलईडी लाइट) की पीएलआई योजना (PLI Scheme For White Goods) के लिए सरकार ने 6,238 करोड़ रुपये का बजट बनाया है। इसके तहत कंपनियों को कॉपर ट्यूब, एल्यूमिनीयम फ्वॉयल, कम्प्रेसर, कंट्रोलर के पीसीबी एसेंबली, बीएलडीसी मोटर, सर्विस वॉल्व, क्रॉस फ्लो फैन जैसे एसी के कल-पुर्जे बनाने पर सरकारी मदद मिलेगी।