Maruti Suzuki Price Cuts: देश का ऑटोमोबाइल सेक्टर लंबे समय से मंदी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे में बीते दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतामरण द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में की गई कटौती की घोषणा ने इंडस्ट्री को राहत दी है। इस घोषणा के बाद देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki पहली ऐसी कंपनी बनी है जिसने सरकार द्वारा दी गई इस राहत का सीधा लाभ ग्राहकों तक पहुंचाया है। कंपनी ने अपने 10 मॉडलों की कीमत में तकरीबन 5,000 रुपये तक की कटौती की घोषणा की है।

कंपनी द्वारा की गई ये कटौती आज बुधवार से लागू कर दी गई है। मारुति सुजुकी द्वारा उठाया गया से कदम बेहद सराहनीय है, ये घोषणा ऐसे समय की गई है जब घरेलू ऑटोमोबाइल उद्योग को मांग में कमी का सामना करना पड़ रहा है। मारुति सुजुकी ने इस सितंबर महीने में पहले से ही अपने कई मॉडलों पर छूट की घोषणा की है।

मारुति अपनी एंट्री लेवल हैचबैक कार अल्टो की खरीद पर पूरे 65,000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। इसके अलावा कंपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Maruti Brezza की खरीद पर सबसे ज्यादा 1,01,200 रुपये का डिस्काउंट दे रही है। वहीं हैचबैक कार Swift पर भी आप छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके पेट्रोल वैरिएंट पर कंपनी पूरे 50,000 रुपये का छूट दिया जा रहा है और डीजल वैरिएंट पर 77,000 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

इसके अलावा कंपनी अपनी लोक​प्रिय सिडान कार Dzire की खरीद पर भी भारी डिस्काउंट दे रही है। इसके पेट्रोल वैरिएंट की खरीद पर पूरे 55,000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। वहीं इसके डीजल वैरिएंट पर कंपनी 84,100 रुपये का डिस्काउंट दे रही है।

इन मॉडलों की कीमत में हुई कटौती: बता दें कि, कंपनी सबसे ज्यादा डीजल मॉडलों की कीमत में कटौती की है जिसमें स्विफ्ट डीजल, बलेनो डीजल, डिजायर ​डीजल, विटारा ब्रेजा, एस क्रॉस डीजल, टूअर एस डीजल शामिल है। इसके अलावा पेट्रोल वैरिएंट में कंपनी ने अल्टो 800, अल्टो के10, इग्निस और सेलेरियो शामिल है। इन कारों की कीमत 2.93 लाख रुपये से लेकर 11.49 लाख रुपये तक है।

सरकार द्वारा कॉर्पोरेट टैक्स में छूट दिए जाने के बाद ज्यादातर लोगों का मानना था कि, भला इससे आम लोगों को क्या लाभ मिलेगा। ऐसे में मारुति सुजुकी द्वारा उठाया गया ये कदम अन्य कंपनियों को भी प्रोत्साहित करेगा जिससे बाजार में फिर से रौनक लौटेगी और आम लोगों को भी खरीदारी में छूट का पूरा लाभ मिलेगा। बता दें कि, कॉर्पोरेट टैक्स को 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया गया है।