केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में दो फीसदी की अतिरिक्त वृद्धि को मंजूरी दे दी। यह वृद्धि एक जनवरी से लागू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। एक आधिकारिक बयान में कहा गया है, “मंत्रिमंडल ने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अतिरिक्त दो फीसदी मंहगाई भत्ता बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा पेंशनभोगियों के लिए भी मंहगाई राहत की दर में दो फीसदी की वृद्धि की गई है, जो एक जनवरी से लागू माना जाएगा। मंहगाई से केंद्रीय कर्मचारियों को राहत देने के लिए मौजूदा मूल वेतन/मूल पेंशन में दो फीसदी वृद्धि की गई है।”
महंगाई भत्ते में वृद्धि करने से सरकारी खजाने पर कुल मिलाकर 5,857.28 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। वित्त वर्ष 2017-18 में 14 माह की अवधि (जनवरी 2017 से फरवरी 2018 तक) के लिए कुल 6,833.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। केंद्र सरकार कर्मचारी परिसंघ ने इस वृद्धि को वास्तविक मूल्य वृद्धि के मुकाबले मामूली बताया। कर्मचारी परिसंघ के मुताबिक औद्योगिक कर्मचारियों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वास्तविकता से परे हैं और इसके मुकाबले रहन सहन खर्च में कहीं अधिक वृद्धि हुई है।
Cabinet approves additional 2% Dearness Allowance / Dearness Relief due from January, 2017.
— ANI (@ANI) March 15, 2017
केंद्र औद्योगिक कर्मचारियों के लिये खुदरा मुद्रास्फीति के एक साल के औसत के आधार पर साल में दो बार महंगाई भत्त बढ़ाता है। इससे पहले, सितंबर में डीए 113 प्रतिशत से बढ़ाकर 119 प्रतिशत किया गया था जो जुलाई से प्रभाव में आया।
डीए की नई दर एक जनवरी 2016 से क्रियान्वित होगी। इससे 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों तथा 55 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा। डीए का भुगतान कर्मचारी के मूल वेतन के अनुपात में दिया जाता है। वित्त मंत्रालय आकलन के लिये स्वीकार्य फॉर्मूले के आधार पर डीए बढ़ाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कर्मचारियों के लिये महंगाई भत्ते में वृद्धि को मंजूरी देता है।