Budget 2025 Expectations: देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी, 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश करेंगी। इस बजट से लोगों को बहुत उम्मीदें हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री भी इस बजट को लेकर उत्साहित है। माना जा रहा है कि ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान कर सकती है। बता दें कि पिछले कुछ सालों में ऑटो इंडस्ट्री ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर अपना फोकस बढ़ाया है। अब उन्हें उम्मीद है कि अगर सरकार की तरफ से समर्थन मिला तो ग्रीन मोबिलिटी का टारगेट पूरा हो सकता है।
2030 तक सरकार ने रखा है ये लक्ष्य
बता दें कि सरकार ने लक्ष्य रखा है कि 2030 तक देशभर में गाड़ियों की कुल बिक्री में 30 फ़ीसदी हिस्सेदारी इलेक्ट्रिक वाहनों की होनी चाहिए। अब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़े एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह टारगेट तभी पूरा होगा जब सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के खरीद पर कुछ सब्सिडी का ऐलान करेगी। दरअसल आज भी देश में इलेक्ट्रिक वाहन पेट्रोल और डीजल गाड़ियों की कीमतों से अधिक कीमत पर है। ऐसे में अगर सरकार इससे जुड़े कुछ ऐलान करती है और कीमतों में कमी आती है, तो लोग इलेक्ट्रिक वाहन की तरफ अग्रसर होंगे।
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इंफ्रास्ट्रक्चर पर होना चाहिए फोकस
एक्सपर्ट्स का मानना है कि केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों पर ही ध्यान देने से इसकी बिक्री नहीं बढ़ेगी। बल्कि इसके बैटरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाना भी बेहद जरूरी है। वहीं चार्जिंग स्टेशन की भी संख्या बढ़ानी होगी। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसको लेकर कोई बड़ा ऐलान कर सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन फीस से छूट देने का भी ऐलान सरकार बजट में कर सकती है। दरअसल इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री बढ़ाने के लिए सरकार को कुछ गेम चेंजिंग स्टेप उठाना पड़ेंगे।
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इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए रियायती दरों पर मिलेगा लोन?
इसके अलावा बजट में सरकार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए रियायती दर पर लोन की भी घोषणा कर सकती है। इसके लिए सरकार सरकारी बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को निर्देश दे सकती है। कहा जा रहा है कि इससे बैंकों और एनबीएफसी कंपनियों को जो नुकसान होगा, उसकी भरपाई सरकार सब्सिडी के रूप में करेगी।
बैटरी मैन्युफैक्चरिंग को लेकर घोषणा करेगी सरकार?
ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की मांग है कि सरकार कुछ ऐसी घोषणा करें, जिससे बैटरी की देश में ही मैन्युफैक्चरिंग होने लगे। इसके लिए सरकार को कोई स्कीम लानी चाहिए, ताकि बैटरी की कीमतों में कमी आए। बता दें कि कोई भी व्यक्ति एक इलेक्ट्रिक वाहन खरीदना है तो उसे बैटरी की कीमत अधिक चुकानी पड़ती है। अगर बैटरी की कीमत सस्ती होगी तो स्वाभाविक तौर पर वाहन भी सस्ता होगा।